Anil Ambani: 1986 से अनिल अंबानी ने जिस कंपनी की संभाली थी कमान…
Anil Ambani News: मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी (Anil Ambani) आजकल काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। अब एक बार फिर अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन (DMRC) को राहत दी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infra) की मेट्रो सेवा देने वाली कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में 8,000 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द कर दिया है। एससी के इस निर्णय के बाद कंपनी के शेयर्स में 20 प्रतिशत का लोअर सर्किट लग गया था।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने बोला है कि DMRC और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ‘ऐतिहासिक निर्णय’ कहा गया है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी बोला है कि यह सत्य की जीत है।
बुरी तरह टूटे शेयर्स
इस निर्णय के बाद में रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स बुरी तरह टूट गए। बुधवार को कारोबार के अंत में रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स 20.00 प्रतिशत की गिरावट के साथ 227.60 के लेवल पर क्लोज हुए थे। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया था। इस कंपनी का बाजार कैप 9015 करोड़ रुपये है।
सुप्रीम न्यायालय ने लिया फैसला
सुप्रीम न्यायालय ने बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपने निर्णय में बोला कि डीएमआरसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2017 के फैसला के अनुसार 8,000 करोड़ रुपये अनिल अंबानी की प्रतिनिधित्व वाले समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि। को देने के लिए बाध्य नहीं है।
हरदीप सिंह पुरी ने DMRC को दी बधाई
मंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को शुभकामना भी दी है। पुरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है, ‘‘सत्यमेव जयते… एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से जुड़े मुद्दे में डीएमआरसी की सुधारात्मक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक निर्णय को हासिल करने पर डीएमआरसी टीम को बहुत-बहुत बधाई…’’
8000 करोड़ भुगतान करने का आदेश
न्यायालय ने बुधवार को अपने तीन वर्ष पुराने निर्णय को दरकिनार कर दिया। इसमें दिल्ली मेट्रो के साथ टकराव में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने कंपनी को पहले प्राप्त हो चुके लगभग 2,500 करोड़ रुपये लौटाने के लिए बोला है।
अनिल अंबानी ने वर्ष 2021 में इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। जहां पर अनिल अंबानी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा गया था। ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवॉर्ड की राशि अब तक बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गई है। जो DAMEPL अब DMRC को लौटाएगी। अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि। ने शेयर बाजार को दी सूचना में बोला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसपर कोई देनदारी नहीं बनती है।
1986 के बाद अनिल अंबानी ने संभाला था कारोबार
आपको बता दें धीरूभाई को 1986 में दौरा पड़ने के बाद अनिल ने अपने पिता की देखरेख में रिलायंस के वित्तीय मामलों को संभाला था। अपने पिता की 2002 में मौत के बाद उन्होंने और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनियों को संयुक्त रूप से संभाला।
