लॉकडाउन-3 के दौरान गाजियाबाद जनपद के लोगों के लिए सामने आया यह राहत वाला समाचार 

लॉकडाउन-3 के दौरान गाजियाबाद जनपद के लोगों के लिए सामने आया यह राहत वाला समाचार 

-3 के दौरान  जनपद के लोगों के लिए राहत की  है.  के दौरान लगाई गई पाबंदियों में छूट दी गई है. अब जनपद में किसी निर्माण काम से लेकर उद्योग, व्यक्तिगत  को प्रारम्भ करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

 केवल एनआईसी पोर्टल पर सूचना देकर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा. इन उद्योग और संस्थानों में कार्य करने वालों कर्मचारियों को उनकी खुद की संस्था पास जारी करेगी, जिसके बाद उन्हें कार्यस्थल तक जाने में कहीं नहीं रोका जाएगा.

अब तक जिले स्तर पर किसी भी काम के लिए भिन्न-भिन्न विभाग के पास आवेदन करके अनुमति की आवश्यकता थी. नए नियमों के तहत अब व्यवस्था को बदल दिया गया है. इसके लिए अब डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन किया जा सकेगा.  के मुताबिक, अब तक निर्माण कार्यों के लिए जीडीए से अनुमति लेनी पड़ रही थी. इसको अब खत्म कर दिया गया है. हर विभाग अपने क्षेत्र में अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग पूर्व की तरह करेंगे. इसके साथ ही टैक्सी कैब संचालन के लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेना भी खत्म कर दिया गया है. जनपद की सीमा में एक ड्राइवर और दो सवारियों को साथ इन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. व्यक्तिगत  अब प्रातः काल दस बजे से पांच बजे तक खोले जा सकेंगे. इसके लिए केवल संस्थान को एनआईसी पोर्टल पर घोषणा करनी होगी. उसके बाद अपने कर्मचारियों को अपने स्तर से आईकार्ड या पास जारी कर सकेंगे.

बाजार अभी नहीं खुले

नियमों के तहत -3 में प्रमुख बाजार, मॉल, कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग व लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. यह नियम पहले भी लागू था.  में सबसे बड़ी समस्या प्रमुख बाजारों की दुकानों को लेकर है. इनको खोलने के लिए अभी कोई राहत नहीं है.

में राहत नहीं

नए नियम  और कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होंगे. यहां हर वस्तु पर पूरी पांबदी होगी. कोई दुकान नहीं खुलेगी व किसी को भी बाहर या अंदर आने की इजाजत नहीं होगी. केवल आवश्यक वस्तुओं और विशेष पास धारक ही इन क्षत्रों में आवागमन कर सकेंगे.

''-3 में लोगों को कुछ अलावा राहत दी गई है. यह राहत केवल जनपद की सीमाओं तक ही रहेंगी. अब कोई भी काम के लिए सिंगल पोर्टल पर आवेदन की सुविधा दी गई है. सभी छूट केन्द्र सरकारी की गाइडलाइन के तहत ही लागू होगी.'' -अजय शंकर पांडेय,