भाजपा को ड्रोन दीदी और शक्ति वंदन पर भरोसा, बोले…
नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) को जीतने के लिए एनडीए (NDA) के साथ-साथ इण्डिया गठबंधन भी तरह तरह के वायदे कर रहा है। दोनों धड़ों को आशा है कि लोगों को उनकी बात पर अधिक भरोसा है और उनकी स्कीम का फायदा स्त्रियों को अधिक होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव के पहले स्त्रियों के लिए तरह-तरह की योजनाओं का ऑफर कांग्रेस पार्टी (Congress) और बीजेपी (BJP) के द्वारा दिया जा रहा है।
- भाजपा को ड्रोन दीदी और शक्ति वंदन पर भरोसा ने ड्रोन दीदी और शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए स्त्री सशक्तीकरण पर भरोसा कर रही है। बीजेपी स्त्रियों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए स्त्री सशक्तीकरण का नारा गढ़वा रही है, ताकि पार्टी के तरकश में जितने भी तीर हैं एक साथ साधे जा सकें। संसद, विधानसभाओं में स्त्रियों के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके लिए एक बड़ा हथियार है।
इसके साथ ही बीजेपी ने गरीब स्त्रियों को लखपति बनाने के लिए ड्रोन दीदी की आरंभ की है। इसे मिले समर्थन को देखते हुए गवर्नमेंट ने लखपति दीदी योजना का दायरा एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया है, ताकि स्त्रियों को स्वरोजगार के मौके बढ़ाए जा सकें।
भाजपा ने स्त्रियों के वोट बैंक को साधने के लिए उज्ज्वला योजना के अनुसार एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके बाद सभी परिवारों को 100 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी है।
कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में उज्ज्वला योजना ने ही बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी थी। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज योजना का विस्तार करने की घोषणा भी आधी जनसंख्या को ही साधे रखने की कवायद का हिस्सा है।
कांग्रेसी वादा : नारी इन्साफ गारंटी और जॉब में आधी हिस्सेदारी
भाजपा के दावे से अलग कांग्रेस पार्टी ने स्त्रियों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पांच गारंटियों की घोषणा की। इसमें सर्वाधिक गरीब हर परिवार की एक स्त्री को एक लाख रुपये वार्षिक नकद देने का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र गवर्नमेंट की नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण देने का भी वादा किया गया है।
इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नारी इन्साफ गारंटी का घोषणा करते हुए बोला कि शक्ति के सम्मान में आशा, आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय और वेतन में बढोत्तरी की जाएगी। इसमें केंद्र गवर्नमेंट का सहयोग दोगुना कर दिया जाएगा, ताकि उनको अधिक पैसे मिल सकें।
अधिकार मैत्री के अनुसार हर पंचायत में स्त्रियों को उनके अधिकार के लिए सतर्क करने और महत्वपूर्ण सहायता के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल वानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही साथ पूरे राष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी स्त्रियों के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाने का घोषणा किया है, जहां कामकाजी स्त्रियों को रहने के मौके मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे राष्ट्र में उपस्थित ऐसे हॉस्टलों की संख्या दोगुनी करने की प्रयास की जाएगी।
