गूगल के खिलाफ प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में जांच का आदेश, जानें पूरा मामला…
शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के विरुद्ध उसकी प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में जांच का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) ने बोला कि सूचना देने वाले गूगल के स्वामित्व वाले एप स्टोर गूगल प्ले स्टोर के संबंध में उसकी अपडेटेड भुगतान नीतियों से परेशान हैं, जिस पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का इल्जाम है।
गूगल पर लगाए गए कई गंभीर आरोप
भुगतान नीतियां एप डेवलपर्स, भुगतान प्रोसेसर और उपयोगकर्ताओं समेत कई हितधारकों को प्रभावित करने का इल्जाम लगाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग ने बोला कि प्रथम दृष्टता यह पता चलने के बाद कि गूगल ने कानूनी धाराओं का उल्लंघन किया है, जो दुरुपयोग से जुड़ा है। आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने बोला कि गूगल का दावा है कि ऐप डेवलपर्स को प्ले स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली कई सेवाओं के लिए सेवा शुल्क लिया जाता है। यदि सेवा शुल्क ऐप डेवलपर्स को प्रदान की गई सेवाओं के लिए है, तो गूगल द्वारा दिया गया तर्क ठीक प्रतीत नहीं होता है।
इसके अलावा, इसमें बोला गया है कि यह मामला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि कई डिलीवरी ऐप आकार में बहुत बड़े हैं और फिर भी प्ले स्टोर में गूगल के निवेश की भरपाई में सहयोग नहीं देते हैं (जैसा कि गूगल द्वारा दावा किया गया है)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) ने बोला कि यह साफ नहीं है कि सिर्फ़ उपभोग वाले ऐप्स को छूट क्यों दी गई है, जबकि उनकी सामग्री ऐप के भीतर उपभोग की जाती है। कुल मिलाकर, सेवा शुल्क की मांग मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है।
