कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को दी स्पेशल पावर
Sandeshkhali Case West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने संदेशखाली घटना की CBI (CBI) जांच के आदेश दे दिए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल की राज्य गवर्नमेंट को भी इस मुद्दे में अपनी तरफ से हर योगदान करने के निर्देश दिए हैं। आज उच्च न्यायालय ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की राज्य गवर्नमेंट को हरसंभव सहायता देनी होगी। वहां के लोग अपनी शिकायतें सीधे CBI को बता सकते हैं। CBI को पोर्टल बनाने काश निर्देश। अब केंद्रीय जांच एजेंसी CBI संदेशखाली में जमीन हड़पने, रेप, कृषि भूमि को भेड़ी के नाम करने समेत सभी आरोपों की जांच करेगी। यह जांच न्यायालय की नज़र में होगी।
दो मई को अगली सुनवाई
इसके साथ ही न्यायालय ने प्रभावित क्षेत्र में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी (CCTV) लगाने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के अंदर क्षेत्र में एलईडी (LED) लाइटें लगाने और मुद्दे की सभी गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश भी उच्च न्यायालय ने दिया है। उच्च न्यायालय में अब इस मुकदमा की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। संदेशखाली लगातार सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में बीते मंगलवार यानी 9 अप्रैल की सुबह एक पुलिस शिविर पर लुटेरों ने धावा किया था। इस घटना में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है।
CBI को मिली स्पेशल पावर
एक जरूरी याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि CBI संदेशखाली मुद्दे की जांच के लिए राज्य गवर्नमेंट के किसी भी रैंक के आदमी को बुला सकेगी। CBI की टीम भी उस दिन अपनी एक रिपोर्ट न्यायालय में सौपेगी।
संदेशखाली में क्या हुआ था?
पश्चिम बंगाल (West Bengal) का उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली बीते चार महीनों से लगातार सुर्खियों में है। संदेशखाली की स्त्रियों ने तृण मूल काँग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके आदमियों पर दुष्कर्म और जमीन कब्ज़ा करने के गंभीर इल्जाम लगाए थे। उसी दौरान TMC नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड डालने पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों पर भीड़ ने धावा किया था। उस दौरान जांच एजेंसी के एक अधिकारी का सिर फट गया। 5 जनवरी को संदेशखाली की घटना ने पूरे राष्ट्र की सुर्खियां बटोरी थीं।
ममता बनर्जी इस मुद्दे की जांच सीआईडी से कराना चाहती थीं। भाजपा केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन वो लंबे समय तक फरार रहा। उसे कई नोटिस भी दिए गए। उसने किसी का उत्तर नहीं दिया। आगे चलकर ‘संदेशखाली’ का आरोपी आखिरकार उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी और तृण मूल काँग्रेस गवर्नमेंट की किरकिरी के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ता है। उससे पहले ही संदेशखाली की कई क्षेत्रीय स्त्रियों ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न जैसे कई संगीन इल्जाम लगाए थे।
