क्या शिंदे सरकार मानेगी मनोज जारांगे की बात…
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली एक बड़ी समाचार के मुताबिक यहां आज से विधानसभा का विशेष सत्र (Vidhan Sabha Session) प्रारम्भ होगा। कयास यह भी हैं कि शिंदे गवर्नमेंट (Shinde Goverment) इस विशेष सत्र में मराठा आरक्षण पर कमेटी (Maratha Reservation) की रिपोर्ट सदन में पेश कर सकती है।दरअसल मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा एक और अनिश्चितकालीन भूख स्ट्राइक प्रारम्भ करने के बाद, आरक्षण के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र इस हफ्ते के अंत में बुलाए जाने की प्रबल आसार थी।
जब मनोज जारांगे ने बनाया शिंदे गवर्नमेंट पर दबाव
पता हो कि, बीते शनिवार 17 फरवरी को, कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव, अंतरवाली-सरती से एक और अनिश्चितकालीन भूख स्ट्राइक प्रारम्भ की थी।इस मामले में पाटिल ने यह भी मांग की थी कि राज्य गवर्नमेंट अगले दो दिनों में ही एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाए। उन्होंने बोला था कि , “राज्य गवर्नमेंट द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए मसौदा अधिसूचना को लागू करने के लिए इसे विशेष विधानसभा सत्र में लाकर इस पर कानून बनाया जाना चाहिए।”
यह है मनोज जारांगे की मांगें
पाटिल ने यह भी मांग की थी कि राज्य गवर्नमेंट मराठा समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध दाखिल सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करे। इससे पहले पाटिल ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख स्ट्राइक की घोषणा करते हुए बोला था , “फिर से अनिश्चितकालीन भूख स्ट्राइक पर बैठने की बहुत आवश्यकता है। आरक्षण के लिए कानून लागू करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यह कानून मराठा समुदाय के लिए बहुत जरूरी है।”
‘महा दिवाली’ की घोषणा
उन्होंने यह भी बोला था कि जब एक बार जब उन्हें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वे एक विजय रैली करेंगे और उस दिन को ‘महा दिवाली’ के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय OBC श्रेणी के अनुसार शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालाँकि, कुंबी श्रेणी के अनुसार आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदरूनी घटकों में विरोध है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी इसका विरोध किया है।
