नारेगांव में नए 4 कचरा डिपो में 10 लाख मेट्रिक टन कचरे पर की जाएगी बायोमायनिंग प्रक्रिया

छत्रपति संभाजीनगर: नारेगांव (Naregaon) में स्थित बंद पड़े डंपिंग ग्राउंड और शहर परिसर में नए बने चार कचरा डिपो में पड़े करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे पर बायोमायनिंग (Biomining process) की प्रक्रिया की जाएगी। उसके लिए राज्य गवर्नमेंट ने मनपा प्रशासन को 66 करोड़ 69 लाख रुपए की निधि मंजूर की है। यह जानकारी मनपा के उपायुक्त (Deputy Municipal Commissioner) सोमनाथ जाधव (Somnath Jadhav) ने दी है।

उन्होंने कहा कि नारेगांव सहित हर्सूल, चिकलथाना, पडेगांव और कांचनवाडी के कचरा प्रक्रिया प्रकल्प में करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरा पड़ा है। इस कचरे पर बायोमायनिंग की प्रक्रिया करने के लिए जल्द ही निविदा प्रकाशित की जाएगी। वर्ष भर में पूरा कचरा खत्म होकर करीब 54 एकड़ जमीन खाली और साफ हो जाएगी जिस पर वर्तमान में कचरे के ढेर लगे है।

यह जमीन करीब 65 एकड़ के करीब है। नारेगांव में 54 एकड़, पडेगांव में 7 एकड़, चिकलथाना में 1.5 एकड़, कांचनवाडी में  2.5 एकड, हर्सूल में 20 गुंठा जमीन शामिल है। यहां पड़े कचरे पर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूरी की गई तो यह जमीन मनपा प्रशासन को इस्तेमाल को मिलेगी। उधर, बायोमायनिंग प्रक्रिया के बारे में उपायुक्त जाधव ने कहा कि प्रक्रिया करते समय गीला और सूखा कचरा भिन्न-भिन्न किया जाता है।

गीले कचरे पर प्रक्रिया कर खाद का निर्माण किया जाता है। वहीं सूखे कचरे पर प्रक्रिया में रीसाइक्लिंग वाले पदार्थ अलग किए जाते हैं। बता दे कि वर्षों से पड़े कचरे के चलते नारेगांव और परिसर के 10 से 15 गांव के नागरिक परेशान थे। बीते कई वर्षों से इस परिसर के नागरिक नारेगांव का डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे।

परंतु मनपा प्रशासन यह डंपिंग ग्राउंड हटाने में टालमटोल कर रही थी। सन 2016 में परिसर के नागरिकों ने कड़ा आंदोलन किया। कचरा ढोने वाली गाड़ियों को कई दिनों तक रोके रखा जिसके बाद वह डिपो बंद हुआ।  उसी दौरान राज्य गवर्नमेंट ने शहर में निर्माण कचरे की परेशानी हल करने के लिए 148 करोड़ रुपए का डीपीआर मंजूर किया था। उसके बाद शहर के इर्द-गिर्द चार कचरा डिपो का निर्माण किया गया। वहां बीते 5 से 6 वर्षों में लाखों टन कचरा जमा हो गया है। राज्य गवर्नमेंट से निधि मौजूद होने के बाद अब उस कचरे पर बायो मायनिंग प्रक्रिया की जाएगी।