गिरफ्तारी के बाद कैसे कटी होगी केजरीवाल की पहली रात…

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। प्रवर्तन निदेशालय उनसे कथित शराब घोटाले पर सवाल-जवाब कर रही है। यह सब तब हुआ जब दिल्ली की एक विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। वे अपनी पहली रात प्रवर्तन निदेशालय के लॉक अप में गुजार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थकों के मन में कई प्रश्न होंगे कि आखिर उनकी पहली रात कैसे कटी होगी।

असल में वे भले ही प्रवर्तन निदेशालय के लॉक अप में हैं लेकिन उन्हें नियम के मुताबिक ही कस्टडी में रखा गया है। वे कानूनी पद पर हैं और दिल्ली के मौजूदा सीएम हैं। ऐसे में उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।

ईडी लॉकअप में पहली रात।।
आम आदमी पार्टी के समर्थकों के मन में भी कई प्रश्न हैं, जिनमें सबसे अहम प्रश्न ये है कि हिरासत में केजरीवाल कैसे हैं।
– प्रवर्तन निदेशालय के हेडक्वॉर्टर के जिस कमरे में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है उसमें एसी लगा हुआ है।
– अरविंद केजरीवाल को एसी वाले कमरे में तो रखा गया है, लेकिन उस कमरे में बेड नहीं है।
– उन्हें सोने के लिए गद्दा और कंबल दिया गया है।
– स्वास्थ्य कारणों की वजह से न्यायालय ने उन्हें मेडिकेटेड फूड प्रोवाइड कराने या घर का खाना खाने की इजाजत दी है।
– उन्होंने घर का ही खाना खाया।
– केजरीवाल शुक्रवार की ही तरह शनिवार की रात भी ठीक से सो नहीं पाए और सुबह  शीघ्र उठ गए।

चेकअप के लिए मेडिकल टीम पहुंची।।
वहीं शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल टीम पहुंची। इससे पहले उन्हें जांच एजेंसी की ओर से चाय, कॉफी और नाश्ते की पेशकश की गई। वैसे वो शुगर यानी मधुमेह के बीमार हैं लिहाज़ा नाश्ता करने के बाद केजरीवाल ने अपनी रूटीन दवाएं लीं। जानकारी के मुताबिक, वो कैमरे की नज़र में हैं, जबकि हवालात के आसपास सुरक्षाकर्मी उपस्थित भी उपस्थित हैं।

तत्काल सुनवाई की मांग।।
उधर केजरीवाल की टीम ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश के विरुद्ध शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को ‘अवैध’ बताते हुए दावा किया कि वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। उनकी कानूनी टीम ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से तुरन्त सुनवाई की मांग की गई है, यदि संभव हो तो रविवार को सुनवाई हो।