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दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसान समेत इन लोगों को दिए तोहफे

Diwali Gifts: केंद्र गवर्नमेंट (Central Government) की तरफ से दीपावली (Diwali) पर आम जनता को कई तोहफे दिए गए हैं किसानों से लेकर गरीबों और सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को कई तरह की राहत दी गई है राष्ट्र के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फेस्टिव सीजन और लोकसभा चुनाव… इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कई घोषणा किए हैं

एक तरफ गवर्नमेंट ने जहां किसानों को यूरिया सब्सिडी का घोषणा किया है वहीं, सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही बोनस का भी घोषणा हो  गया है इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने करीब 2 महीने पहले 200 गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है

एक महीने की सैलरी बोनस के रूप में मिलेगी

सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने फेस्टिव सीजन में बोनस का तोहफा दे दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए नॉन गैजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का घोषणा किया गया है इसमें ग्रुप सी और बी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में मिलेगा

सरकार ने फसलों के लिए बढ़ाई थी MSP

सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया है गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में गवर्नमेंट ने यह निर्णय सुनाया था

200 रुपये सस्ता किया था गैस सिलेंडर

केंद्र गवर्नमेंट ने बढ़ती महंगाई से राहत देते के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती करने का निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने एकसाथ गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती कर दी थी इस कटौती के बाद में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की मूल्य 903 रुपये हो गई है

उज्ज्वला योजना पर बड़ा ऐलान

केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से पहले उज्जवला योजना पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है इसके अतिरिक्त उज्जवला योजना की आरंभ वर्ष 2016 में हुई थी इसमें गरीबों को पहली बार गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री मिलता है अब तक इस योजना के अनुसार 9.60 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं

किसानों को यूरिया सब्सिडी देने का ऐलान

सरकार ने कैबिनेट बैठक में रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए फॉस्फेटिक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरें तय कर दी गई हैं प्रेस रिलीज के मुताबिक, आनें वाले रबी सीजन 2023-24 में एनबीएस पर 22,303 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है

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