Modi सरकार में मजदूरों के वेतन में हुई अभूतपूर्व गिरावट
नयी दिल्ली . कांग्रेस पार्टी ने रविवार को इल्जाम लगाया कि पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में महंगाई को समायोजित करने के बाद श्रमिकों के वेतन में अभूतपूर्व गिरावट हुई है. पार्टी ने बोला कि इण्डिया गठबंधन गवर्नमेंट राष्ट्र को उच्च वृद्धि पथ पर वापस ले जाएगी. कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बोला कि मोदी गवर्नमेंट के अपने आधिकारिक आंकड़ों सहित आंकड़ों के कई साधन एक मत से इस तथ्य को दर्शाते हैं कि मजदूरों की खरीद क्षमता आज 10 वर्ष पहले की तुलना में आज कम है.
उन्होंने एक बयान में बोला कि धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के चलते असली मजदूरी में अभूतपूर्व गिरावट हुई है. उन्होंने कहा, श्रम ब्यूरो का वेतन रेट सूचकांक (सरकारी आंकड़ा) के मुताबिक 2014 और 2023 के बीच, श्रमिकों के लिए असली मजदूरी स्थिर रही है. मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल में असली मजदूरी में साफ रूप से गिरावट आई है. रमेश ने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कृषि श्रमिकों की असली मजदूरी हर वर्ष 6.8 फीसदी बढ़ी.
उन्होंने कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल में कृषि श्रमिकों की असली मजदूरी हर वर्ष 1.3 फीसदी घटी है. उन्होंने एक बयान में कहा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण श्रृंखला (सरकारी आंकड़ा): 2017 और 2022 के बीच सभी प्रकार के रोजगारों – वेतनभोगी श्रमिकों, आकस्मिक मजदूरों और स्व-नियोजित मजदूरों की औसत असली आय स्थिर रही है. सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन के आंकड़ों का हवाला देते हुए रमेश ने बोला कि ईंट भट्ठा मजदूरों की असली मजदूरी 2014 और 2022 के बीच स्थिर है या घटी है. उन्होंने बोला कि एनएसएसओ के उपभोग व्यय सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्थिर असली मजदूरी ने उपभोग वृद्धि को कम कर दिया है. लगभग 50 सालों में पहली बार ग्रामीण उपभोग में गिरावट दिखाई गई.
रमेश ने बोला कि धीमी होती खपत वृद्धि और बढ़ते डर के कारण, प्राइवेट सेक्टर के पास अब अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है. बयान में बोला गया, हिंदुस्तान में निवेश ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है, जिससे हमारी दीर्घकालिक वृद्धि को खतरा है. संप्रग के कार्यकाल में जीडीपी के फीसदी के रूप में निवेश (10-वर्षीय औसत) 33.4 फीसदी था, लेकिन मोदी के कार्यकाल में यह सिर्फ़ 28.7 फीसदी है.
