Lalu Prasad in money laundering investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेलवे जॉब के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनके बेटे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए मौजूद होने के लिए नया समन जारी कर दिया है।
ईडी कार्यालय में मौजूद होंगे लालू
राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 29 जनवरी को पद छोड़ने के लिए बोला गया है, तो वहीं तेजस्वी को अगले दिन 30 जनवरी को बुलाया गया है। दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए इस महीने के अंत में राजधानी के बैंक रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में मौजूद होने के लिए बोला गया है। दोनों ने इस मुद्दे में जारी किए गए पहले समन को छोड़ दिया था। यह भ्रष्टाचार उस समय का है जब प्रसाद यूपीए-1 गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे।
केस की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में इल्जाम लगाया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की गलत कमाई को ठिकाने लगाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई थीं। इन दोनों कंपनियों को अब प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बरामद कर लिया है।
दिल्ली की एक न्यायालय ने बिहार के पूर्व सीएम और राजद (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कथित ‘लैंड फॉर नौकरी स्कैम’ (रेलवे में जॉब के बदले जमीन घोटाला) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दाखिल चार्जशीट (आरोप पत्र) के मामले पर गुरुवार को अपनी दलीलें सुरक्षित रख लीं। राउज एवेन्यू न्यायालय 20 जनवरी को इस मुद्दे में अपना आदेश सुना सकता है।
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम
यह भ्रष्टाचार उस समय का है जब लालू यादव यूपीए.1 गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे। उन पर इल्जाम यह है, कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के भिन्न-भिन्न जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय को कहा कि उसने मुद्दे में 4,751 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है। मुद्दे में जांच जारी है और प्रवर्तन निदेशालय से जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की आसार है।
