Bharat Jodo Nyay Yatra : राहुल गांधी ने जातिगत गणना-आर्थिक सर्वे का किया वादा
मुंबई। कांग्रेस पार्टी (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को बोला कि यदि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो वह जातिगत गणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी तथा बीजेपी नीत शासन में ‘कमजोर’ हुए वन अधिकार अधिनियम को भी मजबूत करेगी। ‘भारत जोड़ो इन्साफ यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) के गुजरात (Gujarat) से महाराष्ट्र (Maharashtra) में प्रवेश करने के बाद आदिवासी-बहुल नंदुरबार जिले में उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की जनसंख्या में आदिवासियों की आठ फीसदी हिस्सेदारी है और कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें विकास में उनकी जनसंख्या के अनुरूप हिस्सा मिले।
उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट 50 फीसदी से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले गांवों को “संविधान की छठी अनुसूची” में शामिल करेगी, ताकि क्षेत्रीय स्तर के निर्णय आदिवासियों की सहमति के बिना लागू नहीं किए जा सकें। उन्होंने कहा, “जब हम सत्ता में आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी देशभर में जातिगत गणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी। यह एक क्रांतिकारी कदम होगा… हमारे पास प्रत्येक जाति और जनसंख्या में उसके अगुवाई का परफेक्ट आंकड़ा होगा।”
कांग्रेस नेता ने कृषि एवं वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी प्रदान करने के वास्ते एक कानून लाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, “भाजपा ने वन अधिकार अधिनियम या भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे कानूनों को कमजोर कर दिया। हम न सिर्फ़ उन्हें मजबूत करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के दावों का निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाए।”
राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की सरकारों ने वन अधिकार अधिनियम के अनुसार हजारों दावों को गलत ढंग से खारिज कर दिया और आदिवासियों को जंगल में जाने से वंचित कर दिया। कांग्रेस पार्टी नेता ने बोला कि सत्तारूढ़ दल हिंदुस्तान में आदिवासी या जनजातीय जनसंख्या के लिए ‘वनवासी’ शब्द का इस्तेमाल करता है, ताकि अन्य जातियों के लोगों के आगमन से पहले के उनके अस्तित्व को नकारा जा सके।
राहुल ने कहा, “आदिवासी का मतलब है कि आप इस जमीन, जल और जंगल के मूल मालिक हैं। ‘वनवासी’ शब्द में ऐसे उत्तराधिकार का बोध नहीं होता है। बीजेपी आपको ‘वनवासी’ कहती रहती है, लेकिन आपके जंगलों को नष्ट कर देती है और अडाणी को दे देती है। जनसंख्या में आपकी हिस्सेदारी लगभग आठ फीसदी है, लेकिन क्या प्रमुख कॉरपोरेट घरानों या इन निजी कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर आपका कोई अगुवाई है?”
उन्होंने कहा, “देश के बजट को आवंटित करने वाले 90 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) ऑफिसरों में से सिर्फ़ एक अधिकारी आदिवासी है।” कांग्रेस पार्टी नेता ने बोला कि बजट में खर्च किये गये 100 रुपये में, आदिवासी अधिकारी सिर्फ़ 10 पैसे के इस्तेमाल के बारे में फैसला ले सकता है।
गुजरात से यात्रा के गुजरने के दौरान प्राप्त कुछ जानकारियों के बारे में उन्होंने कहा, “गुजरात में गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहित भूमि का 25 फीसदी हिस्सा आदिवासियों, दलितों और पिछड़े समुदायों का है। यह कैसा विकास हो रहा है कि आपकी ज़मीन छीनी जा रही है?”
उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट ने चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों का ऋण माफ कर दिया, लेकिन आदिवासियों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई। राहुल ने कहा, “मोदी गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर्ज माफ कर दिए हैं। यह 24 सालों के लिए मनरेगा के परिव्यय के बराबर है। एक साल में, मनरेगा पर 65,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।” उन्होंने दावा किया कि अंबानी और अडाणी सहित राष्ट्र में 20-25 लोगों की कुल संपत्ति 70 करोड़ लोगों की सामूहिक संपत्ति के बराबर है।
