दिल्ली और इसके आस-पास इलाकों में आज वायु गुणवत्ता फिर से की गयी गंभीर श्रेणी में दर्ज
दिल्ली गवर्नमेंट ने कनॉट प्लेस में लगे उसे स्मॉग टावर का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अश्वनी कुमार के एकतरफा निर्देशों के बाद बंद कर दिया गया था।
उच्चतम कोर्ट ने मंगलवार को स्मॉग टावर को चालू करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में बुधवार को सुबह वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से फैल रहा धुआं राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में एक-तिहाई सहयोग दे रहा है।
दिल्ली में मंगलवार को शाम चार बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 395 से और अधिक खराब स्थिति में पहुंच गया तथा 421 दर्ज किया गया था।
एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसरों की एक टीम को स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए भेजा गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि टावर फिर से, तुरन्त काम करे।
इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया था कि दिसंबर में डीपीसीसी के अध्यक्ष का प्रभार संभालने वाले कुमार ने स्मॉग टावर परियोजना पर काम कर रही आईआईटी-बॉम्बे और दूसरी एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि परसरकार को सूचित किए बिना रोक लगा दी थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था। राज्य गवर्नमेंट ने अगले दो सालों तक इसके असर का शोध करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे के जानकारों की एक टीम बनाई थी।
राय ने स्मॉग टॉवर के आंकड़ों को साझा करते हुए बोला था कि पिछले वर्ष इस वायु शोधक ने 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80 फीसदी तक और 300 मीटर दायरे में वायु प्रदूषण को 15 से 20 फीसदी तक कम कर दिया था।
अधिकारियों ने पूर्व में बोला था कि 20 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्मॉग टावर करीब एक हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रेट से एक किलोमीटर के दायरे में हवा को सही कर सकता है।
सरकारी ऑफिसरों ने मंगलवार को बोला था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्रोतों को पता लगाने के लिए किए जा रहे शोध को रोकने और एक स्मॉग-रोधी टावर बंद कराने के इल्जाम में डीपीसीसी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार को निलंबित करने की उपराज्यपाल वी।के। सक्सेना से सिफारिश की है।
सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली गवर्नमेंट में प्रधान सचिव (गृह) कुमार के निलंबन की सिफारिश करने वाली फाइल सक्सेना को भेज दी गई है।
