मुख्यमंत्री ने कार्य में कोताही बरतने पर दो अधिकारियों को बैठक से किआ बाहर और दिए ये निर्देश

चंडीगढ़,  हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य गवर्नमेंट की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कार्य में कोताही बरतने पर दो ऑफिसरों को बैठक से बाहर कर दिया और दोनों को जबरन छुट्टी पर भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री गुरुवार को चंडीगढ़ से प्रदेश स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रदेश के सांसद, विधायक और मंत्री भी भिन्न-भिन्न जगहों से जुड़े। बैठक में पाइप लाइन बिछाने के कारण खराब हुई सडक़ों और गलियों को बनवाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर तय करने का विषय रखा गया। इस पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ऑफिसरों के उत्तर से सीएम संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ईआईसी आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतिश को तुरंत ही बैठक से बाहर कर दिया और दोनों को पांच दिन की कंपल्सरी लीव पर जाने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने दोनों ऑफिसरों को आगे से ठीक कार्य करने की चेतावनी भी दी। मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि इस प्रकार की सडक़ों और गलियों को ठेकेदारों के बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यह नियम टेंडर डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही उल्लिखित होता है।

मुख्यमंत्री ने बोला कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रिमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश क्षेत्रीय सांसद बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में जिला उपायुक्त को बैठक बुलाने का अधिकार है। इसलिए सभी बैठक तय समयावधि में होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बुनियाद कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंबी दूरी तय करके विद्यालय जाने वाले बच्चों को राहत देते हुए घोषणा किया कि इन बच्चों को भी बस पास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए।

मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के भीतर खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनिज कोष से खनन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शिवधाम योजना के अनुसार करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि चरखी दादरी, भिवानी, यमुनानगर और महेंद्रगढ़ जिलों के पास खनन कोष के रूप में 17-17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मौजूद है।

मुख्यमंत्री ने भिवानी के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि खनन के कारण खानक गांव में प्रदूषण की गंभीर परेशानी है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खनन क्षेत्र में पानी का छिडक़ाव करने के साथ-साथ क्रशर जोन के इर्द-गिर्द पानी छिडक़ाव के लिए विशेष संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई जाए।