भारत-कनाडा टेंशन के बीच सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी,कहा…
India Canada Row Indian Government Advisory For TV Channels: भारत-कनाडा के बीच जारी टकराव के मद्देनजर केंद्र गवर्नमेंट ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बोला गया है कि टीवी चैनल्स, उन लोगों को मंच प्रदान न करें जिनके विरुद्ध आतंकवाद के इल्जाम हैं या जो प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं। बता दें कि टीवी चैनल्स के लिए ये एडवाइजरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है।
गुरुवार देर शाम जारी एडवाइजरी में ऑफिसरों ने बोला कि ये राय एक टेलीविजन चैनल पर हाल ही में दूसरे राष्ट्र के शख्स की चर्चा के बाद जारी की गई है। शख्स के विरुद्ध हिंदुस्तान में प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आतंकवाद समेत क्राइम के गंभीर मुद्दे दर्ज हैं।
बता दें कि एक न्यूज चैनल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ करीब 20 मिनट का साक्षात्कार टेलिकास्ट किया था। गुरपतवंत पन्नू को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। पन्नू के विरुद्ध पंजाब में देशद्रोह के तीन समेत 22 आपराधिक मुद्दे दर्ज हैं।
Govt of India issues an advisory for television channels to refrain from giving any platform to reports/references about and views/agenda of persons of such background including those against whom there are charges of serious crimes/terrorism and belonging to organizations which… pic.twitter.com/DEjCSymmAr
— ANI (@ANI) September 21, 2023
प्रतिबंधित संगठन SFJ के नेता ने कनाडाई हिंदुओं को दी है धमकी
प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के नेता पन्नू ने कनाडाई हिंदुओं को धमकी जारी की है। उसने धमकी देते हुए कनाडा में रह रहे हिंदुओं को राष्ट्र छोड़ने को बोला है। भारत में वांटेड की लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कनाडा के खालिस्तान समर्थक सिखों की भी प्रशंसा की। उसने बोला कि खालिस्तानी समर्थक सिख हमेशा कनाडा के प्रति वफादार रहे हैं और राष्ट्र के कानूनों और संविधान को बरकरार रखा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साक्षात्कार के दौरान आतंकवादी पन्नू ने कई ऐसी टिप्पणियां कीं जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, हिंदुस्तान की सुरक्षा और विदेशी राज्य के साथ हिंदुस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए नुकसानदायक हैं। एडवाइजरी जारी करते हुए मंत्रालय ने साफ रूप से बोला है कि गवर्नमेंट मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का सम्मान करती है।
