अगर आप भी ऑनलाईन से किसी भी माध्यम से पेमेंट करते हैं तो, जान लें ये जरूरी बातें

बैंकों और कंपनियों के लिए निर्देश: राष्ट्रीय पेमेंट निगम ने भी हाल में सभी बैंकों और पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने वाली पेटीएम, फोन-पे और गूगल-पे जैसी एप कंपनियों से बोला था कि वे उन ग्राहकों का सत्यापन करें, जिनके यूपीआई खाते से लंबे समय तक कोई डिजिटल लेनदेन नहीं किया गया है और खाता निष्क्रिय है।

ऐसे ग्राहकों को फिर से केवाईसी करवाना होगा, जिसके अनुसार बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। यदि 31 दिसंबर 2023 तक सत्यापन पूरा नहीं होता है तो नए वर्ष से संबंधित ग्राहक यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

बताया जा रहा है कि हाल ही में साबइर फर्जीवाड़ा के मामलों की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, वित्त सेवाएं, आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग और आईटी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पेमेंट निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। खासकर यूपीआई के माध्यम से की जाने वाली ठगी को लेकर गवर्नमेंट को कई प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें नयी अलर्ट प्रणाली भी शामिल है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर अमल किया जा सकता है।

नए यूजर्स के लिए होगी सुविधा:बताया जा रहा है कि यह अलर्ट प्रणाली प्रारम्भ में नए यूजर्स या विक्रेता के लिए लागू की जाएगी। बाद में सभी के लिए यह सुविधा मौजूद होगी। बैंक, वित्तीय संस्थान और थर्ड पार्टी ऐेप्स इस त्वरित अलर्ट और सत्यापन प्रणाली को अपना सकते हैं। हालांकि, कई वित्त संस्थानों ने पहले से ही इस तरह की प्रणाली को लागू किया हुआ है लेकिन उसमें पेमेंट की सीमा अधिक होती है।

इस ढंग से होगा सत्यापन:इस प्रणाली के अनुसार जब कोई यूजर पहली बार किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को यूपीआई से पांच रुपये से अधिक का पेमेंट करेगा तो सबसे पहले उसके पास सत्यापन कॉल आएगी या एसएमएस भेजा जाएगा। यूजर को इस पेमेंट के लिए स्वीकृति देने होगी। इसके बाद अपना पिन नंबर डालना होगा। दो चरणों में सत्यापन होने के बाद पेमेंट पूरा होगा। यदि सत्यापन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर पूरी नहीं होती है तो पेमेंट अटक जाएगा।

बंद किए जा चुके हैं लाखों नंबर:ऑनलाइन बैंकिंग ठगी को लेकर गवर्नमेंट पहले ही कठोर रवैया अपना चुकी है। इसके अनुसार शुरुआती कदम के रूप में लाखों मोबाइल नंबरों को बंद किया गया है। संदिग्ध लेन-देन में संलिप्तता के कारण गवर्नमेंट पहले ही 70 लाख मोबाइल नंबरों को सस्पेंड कर चुकी है। गवर्नमेंट ने सिम कार्ड को लेकर नियमों को एक दिसंबर से कठोर भी बनाया है।