यहां पढ़ें जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बड़ी खबरे
Jaipur News: नगर निगम हैरिटेज प्रशासन ने यूडी टैक्स बकायादारों पर शिकंजा कसना प्रारम्भ कर दिया है। मंगलवार को हेरीटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश के बाद उपायुक्त सिविल लाइन जोन करतार सिंह ने अजमेर रोड बरवाड़ा हाउस पर एचपी पेट्रोल पंप को 5 लाख 76 हजार 601 यूडी टैक्स बकाया होने के कारण पेट्रोल पंप को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
आयुक्त सुराणा ने कहा कि राठी पेट्रोल पंप का मौके पर ही 7 लाख 11000 का और ज्ञान आश्रम विद्यालय का 10 लाख 8000 का चेक जमा करवाया, जिसके बाद संपत्ति को मौके पर ही कुर्क मुक्त किया गया। 
सुराणा ने यह भी कहा कि कार्रवाई से पहले नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी स्पैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संपत्ति धारक को लगातार यूडी टैक्स के बिलों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जा रहा था लेकिन संपत्ति धारक का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण संपत्ति धारकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर 3 अधिकारी-कार्मिक सस्पेंड, 7 ऑपरेटर्स को भी हटाया
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूक्मणि रियाड ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की कम्पलेन को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार समेत तीन को निलंबित किया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सांगानेर जोन एरिया में पिछले वर्ष फर्जी ढंग से जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे में डिप्टी रजिस्ट्रार नीलम दूबे, हेल्पर नरेन्द्र सिंह, श्याम बाबू छीपा को 16 सीसीए की चार्जशीट देते हुए निलंबित कर दिया है। वहीं संविदा पर काम करने वाले ओसवाल डाटा कंपनी के 7 कर्मचारियों को तुरंत असर से जॉब से हटाया गया है। ये मुद्दा एक पॉस्को एक्ट के अनुसार न्यायालय में चल रहे मुकदमा में शामिल किए दस्तावेजों की जांच में खुला।
जानिए पूरा मामला
नगर निगम कमिश्नर रूकमणी रियाड़ ने आदेश जारी करते हुए कनिष्ठ सहायक नीलम दूबे जिसे डिप्टी रजिस्ट्रार का चार्ज दे रखा था उसे निलंबित किया है। इसके साथ ही हैल्पर नरेन्द्र सिंह और बेलदार श्याम बाबू छीपा को भी निलंबित किया है। इनके अतिरिक्त नगर निगम में औनलाइन कार्यो के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सर्विस दे रही एजेंसी ओसवाल डाटा कंपनी के सुपरवाइजर राजेन्द्र कुमार, आशीष शर्मा, गजानंद यादव, नंदकिशोर, गौरव सिंह, महेश शर्मा, गिर्राज यादव को जॉब से हटाया है। ये सभी यहां कॉन्ट्रेक्ट आधार पर संविदा पर कार्यरत थे।
प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे में इन सभी की किरदार को संदिग्ध मानते हुए इन पर कार्यवाही की है। इस मुद्दे की जांच के लिए नगर निगम ने एक कमेटी बनाई थी। उपविधि परामर्शी, उप रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु और पुलिस निरीक्षक सतर्कता को शामिल किया गया। कमेटी ने जांच में पाया कि जन्म प्रमाण पत्र 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया जबकि उस दिन आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश था। प्रमाण पत्र पर डिजिटल सिग्नेचर भी थे, जो संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार के मोबाइल पर ओटीपी नंबर आने और उसे सब्मिट करने के बाद ही जनरेट होते हैं। पूछताछ में सभी आरोपितों ने प्रमाण पत्र जारी करने से मनाही की है। वहीं नगर निगम में प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे में कोई डॉक्यूमेंट्स (आवेदन पत्र, आईडी कार्ड, जन्म संबंधित रिकॉर्ड आदि) भी मौजूद नहीं है।
