केंद्र सरकार से धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट लोग ओबीसी आरक्षण की कर रहे मांग
Jat OBC Reservation: राजस्थान में एक बार फिर बड़ा आंदोलन हो सकता है। जिसकी सरगर्मी प्रारम्भ हो गई है। जाट एक बार फिर संघर्ष करने के लिए तैयार है। केंद्र गवर्नमेंट ने जाटों से करीब 10 वर्ष पहले आरक्षण छिन लिया था उसी को पाने की तैयारी जाट कर रहे हैं।
केंद्र से धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट समाज के लोग ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसी के लिए 7 जनवरी को जाट महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत के दौरान अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 10 दिनों के भीतर गवर्नमेंट इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो जाट समाज आंदोलन करेगा।
आरक्षण की मांग भरतपुर-धौलपुर जाटों की ओर से वर्ष 1998 से की जा रही है। 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस दौरान भरतपुर और धौलपुर के जाटों के साथ अन्य 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में OBC आरक्षण दिया गया था। जिसके बाद 2014 में जब बीजपी की गवर्नमेंट बनी तो इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का सहारा लेते हुए 10 अगस्त 2015 को भरतपुर और धौलपुर की जाटों का केंद्र और राज्य दोनों ही स्थान ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया। वसुंधरा गवर्नमेंट ने 3 अगस्त 2017 को भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया लेकिन दोबारा ओबीसी आरक्षण का फायदा बहाल केंद्र की ओर से नहीं किया गया।
अब ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के लोग आंदोलन की रास्ता अपना सकते हैं। इसी को लेकर 7 जनवरी को जाट महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत के दौरान अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 10 दिनों के भीतर गवर्नमेंट इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो जाट समाज आंदोलन करेगा।रिपोर्ट्स की माने तो ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी।
जाट नेता नेम सिंह ने महापंचायत में चेतावनी देते हुए बोला कि 10 दिन का समय गवर्नमेंट के पास है। शांतिपूर्ण ढंग से गवर्नमेंट को निर्णय लेना है निर्णय नहीं होता है तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि उच्चैन के गांव जैचोली स्थित भरतपुर-मुंबई रेल लाइन को 17 जनवरी को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी नेता विश्वेंद्र सिंह की माने तो गवर्नमेंट से 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वार्ता कर सकता है।
