शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। यह तब आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को सिंह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें बोला गया था कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी। इस निर्णय के विरुद्ध सिंह की अपील पर अब उच्चतम न्यायालय विचार करेगा।
क्या है शराब घोटाला:-
AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर को अरैस्ट किया था। प्रवर्तन निदेशालय के इल्जाम पत्र में सिंह पर 82 लाख रुपये का दान स्वीकार करने का इल्जाम है। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। हालाँकि, सिंह ने अपनी गिरफ़्तारी के आधार पर टकराव किया है और अपना मुद्दा अदालतों में प्रस्तुत किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय:-
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंह की याचिका खारिज करते हुए सभी नागरिकों के लिए कानून की समानता पर बल दिया, चाहे वे नेता हों या आम व्यक्ति। इसमें बोला गया कि प्रारंभिक चरण में जांच में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं थी, यह दावा करते हुए कि सिंह की गिरफ्तारी वैध थी। इस निर्णय से असंतुष्ट सिंह ने मुद्दे को उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा दिया है।
उत्पाद शुल्क नीति विवाद:-
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी राजस्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 नवंबर, 2021 को एक नयी उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी। हालाँकि, इस नीति को जुलाई 2022 में जांच का सामना करना पड़ा, जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को अनियमितताओं को खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में तत्कालीन डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पर शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था। जैसे ही जांच के आदेश हुए, तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने फ़ौरन यू-टर्न लेते हुए अपनी नीति वापस ले ली। तभी से प्रश्न उठने लगे थे कि, जब कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तो नीति वापस क्यों ली ?
CBI पूछताछ और प्रवर्तन निदेशालय मामला:-
22 जुलाई, 2022 को LG की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा दर्ज किया। परिणामस्वरूप, दिल्ली गवर्नमेंट ने 30 जुलाई, 2022 को पुरानी प्रबंध पर वापस लौटते हुए नयी उत्पाद नीति वापस ले ली।
गिरफ़्तारी और आरोप:-
जांच में कहा गया है कि, AAP के करीबी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाले शराब ठेकों को बांटने में धांधली की गई और उसके बदले में घूस ली गई। प्रारंभ में, डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अरैस्ट किया गया था, और बाद में, संजय सिंह को उनके आवास पर छापेमारी और 4 अक्टूबर, 2023 को 10 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
जैसा कि उच्चतम न्यायालय संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, यह मुद्दा दिल्ली शराब घोटाले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसका असर आम आदमी पार्टी की प्रमुख सियासी शख़्सियतों पर पड़ रहा है।
