मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के बहाने बीजेपी पर तंज कसा
ED Arvind Kejriwal Interrogation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में आज (19 फरवरी) पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का ये छठा समन है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के समन को आम आदमी पार्टी (AAP) राजनीति से प्रेरित बता चुकी है। आप के अनुसार ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को अरैस्ट करने के लिए की जा रही है और इल्जाम लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को पूछताछ के बहाने बुलाकर अरैस्ट करना चाहती है।
केजरीवाल का प्रवर्तन निदेशालय के बहाने भाजपा पर तंज
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रवर्तन निदेशालय के बहाने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने बोला यदि प्रवर्तन निदेशालय को रोक दिया जाए और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दिया जाए तो आधी भाजपा खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा, ‘आज यदि हम प्रवर्तन निदेशालय को रोक दें और PMLA की धारा 45 को समाप्त कर दें तो आधे नेता बीजेपी छोड़ देंगे। वे (ईडी) नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के लिए उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी हैं। कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। यदि PMLA की धारा 45 समाप्त कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां बना लेंगे।’
राउज एवेन्यू न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
इससे पहले 17 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय से मांग की थी कि केजरीवाल को न्यायालय में फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया जाए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, ‘मैं फिजिकली आना चाहता था, लेकिन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव है। इसके साथ ही बजट सत्र चल रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के बाद की कोई भी तारीख दे सकते हैं।’ इसके बाद न्यायालय ने केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की।
क्या है पूरा मुद्दा और केजरीवाल से क्यों पूछताछ करना चाहती है ईडी?
दरअसल, मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नयी शराब नीति का घोषणा किया था और नवंबर 2021 में इसे लागू किया गया। नयी एक्साइज पॉलिसी के अनुसार शराब की दुकानें पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चली गई। इसके पीछे केजरीवाल गवर्नमेंट ने तर्क दिया था कि नयी पॉलिसी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और माफिया राज समाप्त होगा। केजरीवाल गवर्नमेंट ने नयी नीति के अनुसार शराब से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की आशा जताई थी। हालांकि, नयी शरब नीती लागू होते ही टकराव प्रारम्भ हो गया और जब टकराव बहुत बढ़ गया तो जुलाई 2022 में नयी एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार फिर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया।
इसके बाद मुद्दे में CBI की एंट्री हुई और एजेंसी ने जांच प्रारम्भ की। CBI ने मनीष सिसोदिया को अरैस्ट किया। मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था, इसलिए इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए।
