भजनलाल सरकार की पहल के बाद में जाटों की सभी मांगों पर बनी सहमति

 राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन अब स्थगित होगा। भजनलाल गवर्नमेंट की पहल के बाद में जाटों की सभी मांगों पर सहमति बन गई है। अब केंद्र गवर्नमेंट में आरक्षण के लिए राजस्थान के मंत्री वार्ता के लिए जाएंगे आखिरकार कौन-कौन सी मांगों पर सहमति बनी है।

आंदोलन को स्थगित करने का फैसला

राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के जाटों का समस्या सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य गवर्नमेंट और जाट आरक्षण संगठन समिति के बीच हुई वार्ता के बाद में पूरा समस्या सुलझ रहा है। सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय कर लिया गया है। संघर्ष समिति आंदोलन स्थल पर जाकर आंदोलनकर्मियों से वार्ता करने के बाद आंदोलन को स्थगित करेगी। राज्य गवर्नमेंट से तीन बिंदुओं पर सहमति बन गई है, इसके बाद में कल होने वाले दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम करने के निर्णय को जाटों ने वापस ले लिया है।जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में वार्ता हुई।इसके बाद में जाटों ने सहमति व्यक्त की।

इन तीन मांगो पर बनी सहमति
1. दो जिलों के आरक्षण के लिए OBC आयोग से वार्ता होगी। राज्य के दो मंत्री कन्हैयालाल चौधरी,अविनाश गहलोत केंद्र में वार्ता करेंगे।

2. जाट आरक्षण के दौरान 126 मुकदमे दर्ज किए गए। जिसके बाद में 91 मुकदमे वापस ले लिए।बाकी मुकदमो को गवर्नमेंट वापस लेगी।
3. ओबीसी आरक्षण से वंचित 56 अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिलाने का कोशिश किया जाएगा।

सभी मांगों पर सहमति बन गई!
आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का बोलना है कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है। तीन दिन केंद्र गवर्नमेंट से समय लिया जाएगा और राज्य के मंत्री के साथ जाकर वार्ता होगी।भरतपुर और धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है अब ऐसे में केंद्र गवर्नमेंट से वार्ता के बाद में पूरी परेशानी का हल निकाला जाएगा गवर्नमेंट की प्रयास रहेगी कि जाटों को आरक्षण का फायदा मिल सके।