छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की…

Congress Manifesto: पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भी रैलियां या जनसभा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर धावा बोला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को असत्य का पुलिंदा करार देते हुए मोदी ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। मोदी ने कहा, आप देखिए, हर पन्ने पर हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुसलमान लीग में थी। मुसलमान लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान पर थोपना चाहती है। उन्होंने कहा, मुसलमान लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा-खुचा हिस्सा था उसपर वामपंथी हावी हो गए हैं। आज की कांग्रेस पार्टी के पास न सिद्धांत बचा है, न ही नीतियां बची हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी सबकुछ ठेके पर दे चुकी है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, पीएम मोदी अपने भाषणों में जो कहते हैं उससे हमें बहुत दुख होता है, उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो बोला है वह असत्य का पुलिंदा है, हम इससे बहुत दुखी हैं। आप किसी और से असहमत हो सकते हैं। आप तर्क कर सकते हैं, आप इसका विच्छेदन कर सकते हैं, लेकिन यह बोलना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, वह अपने घोषणापत्र में असत्य का पुलिंदा लिखेगी। उन्होंने आगे कहा, हम इस मुद्दे से बहुत दुखी हैं और हम समझते हैं कि पीएम को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष रखा है और उनसे विशेष निवेदन किया है कि वे इसे गंभीरता से लें और इस पर कार्रवाई करें।

चुनाव आयोग के सामने भाजपा और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज कराई गई : पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा, हमने कई मामले आयोग के सामने उठाए। जिस तरह से पीएम ने हमारे घोषणापत्र में मुसलमान लीग को दर्जा दिया, उस पर हमने कड़ी विरोध दर्ज कराई। हमने विश्वविद्यालयों में पीएम के होर्डिंग्स पर भी अपने विचार व्यक्त किए। राजीव चंद्रशेखर जी, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उसके हलफनामे पर भी विरोध दर्ज कराई गई। कुछ यूट्यूब चैनल को भी गवर्नमेंट बैन कर रही है, उसपर भी हमने विरोध दर्ज कराई है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये निर्णय चुनाव आयोग ले सकता है। चुनाव आयोग जिसे हटाना चाहे उसकी सिफारिश करे या न करे। अभी कार्यवाहक गवर्नमेंट है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।