आरडीपीआर विभाग ने ‘पंचमित्र’ नाम से एक अग्रणी पहल की शुरू

बेंगलुरु: डिजिटलीकरण और कुशल सेवा वितरण की दिशा में एक जरूरी कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) विभाग ने ‘पंचमित्र’ नाम से एक अग्रणी पहल प्रारम्भ की है।

कर्नाटक ने व्हाट्सएप के माध्यम से पंचमित्र सेवाएं प्रारम्भ कीं

एक समर्पित पोर्टल और व्हाट्सएप चैट सेवा से युक्त इस अभिनव मंच का लक्ष्य पूरे कर्नाटक में ग्रामीण समुदायों को 89 जरूरी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है, जो राष्ट्र के गांवों में पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक अग्रणी कदम है। ‘पंचमित्र पोर्टल’ और ‘पंच मित्र व्हाट्सएप चैट’ के लॉन्च की घोषणा करते हुए, मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला। आगे चलकर, सभी ग्राम पंचायत बैठकों को वेबकास्ट किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और पहुंच बढ़ेगी। पहले ही, लगभग 75,000 बैठकें वेबकास्ट की जा चुकी हैं, और लगभग 100,000 बैठकें भविष्य के लिए निर्धारित हैं। नागरिक अब मासिक बैठकें और स्थायी समिति सत्र देख सकते हैं, बैठक के मिनट्स तुरंत पोर्टल पर रोजाना अपलोड किए जाते हैं।

इस पहल के पीछे प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण निवासियों के लिए सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, सरकारी कार्यालयों की बोझिल यात्राओं की जरूरत को खत्म करना और त्वरित सेवा वितरण के लिए बिचौलियों पर निर्भरता को कम करना है। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राम पंचायतों से संबंधित 17 सेवाओं और विभिन्न अन्य विभागों से 72 सेवाओं की पेशकश करेगा, जो सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुलभ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 96.86 फीसदी मोबाइल-आधारित इंटरनेट पहुंच और 80 फीसदी से अधिक व्हाट्सएप के इस्तेमाल के साथ, इन सेवाओं तक पहुंच ग्रामीण निवासियों के लिए सुविधाजनक होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपरिचित लोगों की सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो डेटा ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कम्पलेन निवारण की सुविधा भी देता है, जिससे नागरिकों को पीने के पानी, सड़क मरम्मत, पुल रखरखाव, नरेगा योजनाओं और अन्य पंचायत मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा, आवेदक ग्राम पंचायत सेवाओं के लिए आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, राजस्व मंत्री कृष्णबायरे गौड़ा ने 10,000 ग्रामीण लेखाकारों को लैपटॉप वितरित करने की योजना की घोषणा की, जिससे वे तालुक कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत के बिना अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाना है।

इसके अलावा, परफेक्ट और कुशल भूमि सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी तालुकों में सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए आधुनिक ‘सर्वे रोवर’ उपकरण की खरीद चल रही है। डिजिटल भुगतान उपायों की शुरूआत से राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि हुई है, इस साल प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), गूगल पे और पेटीएम जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से 490 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र हुए हैं।

‘पंचमित्र’ व्हाट्सएप सेवा औनलाइन आवेदन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें भवन निर्माण परमिट, जल आपूर्ति कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट रखरखाव, व्यवसाय लाइसेंस और बहुत कुछ शामिल हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों के कल्याण और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने की गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।