सांसद बोले, केंद्र देता है बजट राज्य नहीं करता खर्च: लोकसभा में जल मंत्री ने कहा…

झारखंड में साफ पीने के पानी के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए हैं साथ ही प्रदूषित हुए जलाशय के सफाई के संबंध में लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने केंद्र गवर्नमेंट से जानकारी मांगी. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री श्री विशेश्वर टुडू ने कहा कि जल जीवन मिशन के अनुसार विगत 5 सालों में झारखंड को हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा 10865 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई. राज्य गवर्नमेंट ने केवल 3065 करोड रुपए का इस्तेमाल किया. वित्तीय साल 2023-24 के लिए जल जीवन मिशन कार्य को पूर्ण करने हेतु हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने झारखंड के लिए 4722 करोड़ की राशि आवंटित की. अब तक राज्य गवर्नमेंट ने इससे कोई राशि नहीं निकाली है.

केंद्र दे रहा है पैसा राज्य नहीं कर पा रहा है खर्च

केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह उत्तर दिया है केंद्रीय मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा कि साल 2019 में 267 करोड़, 2020-21 में 572 करोड़ 2021-22 में 2479 करोड़, 2022-23 में 2825 करोड़ और 2024 में ₹4722 की राशि आवंटित की गई है. इसकी तुलना में राज्य गवर्नमेंट इन राशियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है. साल 2019 में झारखंड गवर्नमेंट ने 291 करोड रुपए का इस्तेमाल किया, जबकि 2020-21 में 143 करोड रुपए का इस्तेमाल हुआ वही 2021-22 में 512 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ जबकि 2022-23 में 2119 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ. चालू वित्तीय साल में जारी की गई राशि में से किसी भी राशि की निकासी अब तक नहीं की गई है.

राज्य ने केंद्र को कहा कि झारखंड की किसी नदी में प्रदूषण नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट मौजूद कराई गई है, उसके मुताबिक झारखंड में पूर्व में 20.50 लाख ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन मौजूद करा दिया गया है. वही जुलाई 2023 तक राज्य में 61.28 लाख ग्रामीण घरों में से 23 लाख घरों में नल जल से आपूर्ति होने की सूचना दी गई है.राज्य गवर्नमेंट के हवाले से ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में पड़ने वाले बड़े जल निकायों जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने और साफ सफाई करने की जिम्मेदारी राज्य का विषय है. राज्य गवर्नमेंट ने सूचित किया है कि वर्तमान में झारखंड में कोई जलाशय प्रदूषित नहीं है.

केंद्र किस तरह करता है राज्य की मदद
भारत गवर्नमेंट पीएम कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, अमृत जला पूर्ति योजना, जल जीवन मिशन जैसी जरूरी योजनाओं के माध्यम से झारखंड सहित सभी राज्यों को सहायता करती रही है.
सांसद ने बोला कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जितनी राशि राज्य गवर्नमेंट को प्रदान की है, राज्य गवर्नमेंट उस राशि का महज 30% खर्च कर पाई है.

सांसद संजय सेठ ने साधा निशाना

सांसद संजय सेठ ने कहा, यह आंकड़ा बताता है कि राज्य गवर्नमेंट जानबूझकर हिंदुस्तान गवर्नमेंट की योजनाओं को राज्य में फेल करना चाह रही है ताकि केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जा सके. राज्य गवर्नमेंट ने यह भ्रम फैलाने का काम किया है कि झारखंड रांची के कोई जलाशय प्रदूषित नहीं है. जबकि मीडिया माध्यम में यह समाचार बराबर आती रही है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर जलाशय प्रदूषित हो चुके हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब केंद्र गवर्नमेंट दोनों हाथ खोल कर राज्य की प्रगति और विकास के लिए पैसे दे रही है तो राज्य गवर्नमेंट को भी पूरी ईमानदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए.