America ने रोकी फिलिस्तीन की UN सदस्यता

United States of america : संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार (18 अप्रैल) को संयुक्त देश सुरक्षा परिषद ( UN Security Council ) में वीटो करके उस प्रस्ताव को रोक दिया, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य को विश्व निकाय में सदस्यता देने की सिफारिश की गई थी। गुरुवार को हुई वोटिंग में मेंबरशिप के पक्ष में 12 राष्ट्र थे। वैसे तो सिर्फ़ 9 राष्ट्रों का ग्रीन सिग्नल काफी है, लेकिन ये तभी काम करता है जब यूएनएस के परमानेंट सदस्यों में से कोई भी इसके विरुद्ध न हो। बता दें, कि अमेरिकी नामंजूरी ने फिलिस्तीन को एक बार फिर पक्की सदस्यता से दूर कर दिया है।

UN में कितने सदस्य 
संयुक्त देश में इस समय 193 राष्ट्र सदस्य हैं। फिलिस्तीन इसमें शामिल नहीं है। वो वर्ष 2011 में भी पक्की मेंबरशिप के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन तब भी सबकी सहमति नहीं बनी थी। आखिर क्या वजह है कि इस राष्ट्र के लिए UN के दरवाजे अधखुले ही हैं।

फिलिस्तीन वर्ष 2011 में भी डाल चुका अर्जी 

फिलिस्तीन वर्ष 2011 में भी पूरी मेंबरशिप के लिए अर्जी डाल चुका था, लेकिन तब भी सहमति नहीं बन सकी थी। कहा जा रहा है, कि फुल मेंबरशिप के लिए संयुक्त देश सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय जनरल बॉडी में से 9 की स्वीकृति चाहिए। इसके साथ ही पांच परमानेंट सदस्यों की हामी भी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी वीटो कर दे तो प्रस्ताव फेल हो जाता है।

कौन-से पांच राष्ट्र है परमानेंट सदस्य

बता दें, कि इसकी मेंबरशिप दो तरह की होती है- स्थाई और अस्थाई। सिर्फ़ पांच ही राष्ट्र इसके परमानेंट सदस्य हैं- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस फ्रांस और चीन। इसके अतिरिक्त 10 ऐसे राष्ट्र सदस्य होते हैं, जो हर दो वर्ष में बदल जाते हैं।

यूएन में अमेरिका ने क्या कहा

यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने बोला कि अमेरिका ये मानता है, कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देने का सबसे ठीक रास्ता इजरायल और उसके बीच सीधी वार्ता ही है। अमेरिका फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देने के विरुद्ध नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि दोनों पक्षों में आपसी वार्ता से ही ये तय हो।

फिलिस्तीन ने की अमेरिका के वीटो की आलोचना

फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष, महमूद अब्बास ने एक बयान में अमेरिकी वीटो की निंदा करते हुए बोला कि यह गलत और अन्यायपूर्ण है, और तरराष्ट्रीय समुदाय की ख़्वाहिश की अवहेलना करता है, जो फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त देश में सदस्यता प्राप्त करने का पुरजोर समर्थन करता है।

हालांकि, इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल कैट्ज ने अमेरिका की भरपूर प्रशंसा की और वीटो करने के राष्ट्र के निर्णय की सराहना की, जिसे उन्होंने इसे “शर्मनाक प्रस्ताव” बताया। काट्ज ने एक्स पर लिखा, प्रलय के बाद से यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार और हमास आतंकियों के किए गए यौन अपराधों और अन्य अत्याचारों के 6 महीने से अधिक समय के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का प्रस्ताव आतंकवाद का पुरस्कार था।

इसराइल के संयुक्त देश राजदूत गिलाद एर्दान ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 12 राष्ट्रों को संबोधित करते हुए कहा, कि यह बहुत दुखद है क्योंकि आपका वोट सिर्फ़ फिलिस्तीनी अस्वीकृतिवाद को और भी बढ़ावा देगा और शांति को लगभग असंभव बना देगा। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध प्रारम्भ होने के छह महीने बाद विश्व निकाय की सदस्यता के लिए फिलिस्तीनी ने बोली लगाई।  साथ ही बोला सुरक्षा परिषद और महासभा के दो-तिहाई सदस्यों को संयुक्त देश की पूर्ण सदस्यता के लिए उनके आवेदन को स्वीकृति देने की जरूरत है ताकि फिलिस्तीन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर सके।