SIM लेना हुआ अब मुश्किल, अश्विनी वैष्णव ने लिया बड़ा फैसला

केंद्र गवर्नमेंट (Central Government) ने आज सिम कार्ड (SIM Card) को लेकर बड़ा निर्णय सुना दिया है। इस समय देशभर में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने देशभर के करीब  67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) जरूरी कर दिया है।

नहीं मिलेंगे थोक में कनेक्शन

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को बोला कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है।

52 लाख मोबाइल कनेक्शन किए बंद
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बोला कि गवर्नमेंट ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के विरुद्ध 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

इन लोगों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना
अश्विनी वैष्णव ने बोला कि व्हॉट्सएप ने स्वयं से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो फर्जीवाड़ा के कृत्यों में शामिल थे। उन्होंने बोला है कि अब हमने फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन जरूरी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन का समय
मंत्री ने बोला कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है। इसके जगह पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नयी अवधारणा पेश की जाएगी।

KYC होगी जरूरी
वैष्णव ने बोला है कि इसके अतिरिक्त व्यवसायों का केवाईसी (KYC) और सिम लेने वाले आदमी का भी केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में सहायता मिलती है।