ऑटोमोबाइल सेक्टर का मानना है कि सरकार को बजट में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की नीति बनाए रखना चाहिए
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गुरूवार को केंद्र गवर्नमेंट के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जाना है। इसे लेकर संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारम्भ होने वाला है। इस अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) से राष्ट्र के सभी सेक्टरों को काफी आशा है। हालांकि, मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ये साफ किया था कि इस बजट में कुछ खास नहीं होगा। मगर जानकार अंतरिम बजट को पूर्ण बजट के फ्रेम के रुप में देख रहे हैं। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मनना है कि गवर्नमेंट को अपने बजट में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की नीति को जारी रखना चाहिए। उनका बोलना है कि इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास की रफ्तार को भी कायम रखने की आवश्यकता है।
मर्सिडीज बेंज इण्डिया ने कही ये बात
मर्सिडीज बेंज इण्डिया के व्यवस्था निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने बोला कि हमारा अनुमान है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय जारी रहेगा। गवर्नमेंट को हरित परिवहन के लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर ध्यान जारी रखना चाहिए। इससे राष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बोला कि लक्जरी कार उद्योग राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में जरूरी सहयोग देता है। ऐसे में यह क्षेत्र चाहता है कि अहमियत के आधार पर शुल्क ढांचे और GST को सुसंगत किया जाए। उन्होंने बोला कि कुल मिलाकर हमें आनें वाले बजट में किसी तरह के ‘आश्चर्य’ की आशा नहीं है। अभी लक्जरी वाहनों पर 28 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है। साथ ही सेडान पर 20 फीसदी और एसयूवी पर 22 फीसदी का अतिरिक्त उपकर लगता है। ऐसे में इन वाहनों पर कुल कर करीब 50 फीसदी बैठता है।
पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उप-प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट योजना, वित्त एवं प्रशासन और विनिर्माण) स्वप्नेश आर मारू ने बोला कि गाड़ी विनिर्माताओं को भरोसा है कि गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र को एक ऐसे हरित भविष्य में स्थानांतरित करने की दिशा में अपना कोशिश जारी रखेगी जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हो। वहीं, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं व्यवस्था निदेशक रघुपति सिंघानिया ने बोला कि गाड़ी क्षेत्र के लिए सतत नीतियों से इस क्षेत्र का विस्तार होगा। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की व्यवस्था निदेशक एवं सीईओ सुमन मिश्रा ने बोला कि समावेशी आय सृजन, इलेक्ट्रिक तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के जरिये लोग वित्तीय रूप से सशक्त हो रहे हैं। हम बजट में हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण (फेम) की योजना के जरिये इस क्षेत्र को अहमियत देने की आशा करते हैं।
बड़ा रोजगार देंगे ग्रीन वाहन
पीएचएफ लीजिंग लि। के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शल्य गुप्ता ने बोला कि गवर्नमेंट 2070 तक सही शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसे में हल्के वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक गाड़ी (ईएलसीवी) न सिर्फ़ रोजगार प्रदान कर रहे हैं, बल्कि कम उत्सर्जन के निवारण की भी किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि गवर्नमेंट ईएलसीवी पर न सिर्फ़ सब्सिडी समर्थन जारी रखेगी, बल्कि इनके पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान करेगी। काइनेटिक ग्रीन की संस्थापक एवं सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने आशा जताई कि गवर्नमेंट फेम-तीन योजना की घोषणा कर इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन जारी रखेगी।
