यूपी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे को योगी सरकार पूरा करने की…
चालू वित्तीय साल 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट प्रदेश गवर्नमेंट 28 नवंबर से प्रारम्भ होने वाले विधानमंडल सत्र में पेश करने की तैयारी में है। यह बजट उत्तर प्रदेश के किसानों को खुश करने वाला हो सकता है। किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देने के बड़े वादे को प्रदेश गवर्नमेंट पूरा करने की तैयारी में है। इसे लागू करने पर गवर्नमेंट पर करीब 2000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। 
गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली दिए जाने का वादा किया गया था। प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद से उपभोक्ता संगठन और किसान यूनियन लगातार इस मांग को पूरा किए जाने की आवाज उठा रहे हैं। प्रदेश गवर्नमेंट अपने इस वादे को अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा करने की तैयारी में है। चर्चा तो यह भी है कि गवर्नमेंट गन्ना किसानों को भी खुश करने का काम कर सकती है। गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावनाएं हैं। गन्ना किसानों की अन्य दिक्कतें भी दूर की जा सकती हैं।
40 हजार करोड़ के करीब हो सकता है अनुपूरक बजट का आकार
अनुपूरक बजट का आकार 40 हजार करोड़ रुपये के करीब हो सकता है। वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा है। इसके बाद बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से अयोध्या, ब्रज, काशी और चित्रकूट में चल रही विकास योजनाओं को भी रकम दिए जाने की आशा है।
राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए भी होगा बजट
इस बार के अनुपूरक बजट में लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के गवर्नमेंट के निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बजट का व्यवस्था इस अनुपूरक के माध्यम से किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। प्रदेश गवर्नमेंट अपनी इस योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है।
