मंत्रियों के काफिले की गाड़ी पर हुई कार्यवाही

राजधानी के कुल 11 मार्ग ऐसे हैं, जो नो पार्किंग जोन घोषित है। यानी इन रास्तों पर यदि वाहन खड़ी मिली तो उठा ली जाती हैं। 25 जुलाई से अब तक 419 वाहनों को उठाया गया है। इनसे 4,60,900 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है।

मंत्रियों के काफिले की वाहन पर हुई कार्यवाही

जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। बीते बुधवार को उनके काफिले की सरकारी वाहन लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। यह देखते ही ट्रैफिक पुलिस ने वाहन को उठवा दिया और 1100 रुपए का चालान जमा करने के बाद ही छोड़ा। इससे पहले पूर्व मंत्री ओपी राजभर के काफिले में शामिल वाहन को नो पार्किंग से उठाया गया। 1100 रुपए वसूलने के बाद वाहन छोड़ी गई है।

गाड़ी छोड़ने का अधिकार केवल जेसीपी और सीपी को
जेसीपी के अनुसार वाहन छोड़ने का अधिकार केवल पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त के पास ही होगा। यह नियम उत्तर प्रदेश मोटर नियम 1998 के अनुसार लागू किया गया है। इसमें नियम 178 के अनुसार नगर निगम के क्षेत्र में एसपी और उसके बाहर आरटीओ के पास पावर है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून प्रबंध उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उठाए गए चार पहिया गाड़ी का 1100, तीन पहिया का 800 और दो पहिया गाड़ी का 700 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की जानकारी या परेशानी आने पर ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 और क्रेन संचालन एजेंसी के कक्ष के टोल-फ्री नंबर 1800-120-0428 पर संपर्क कर सकते हैं।

जेसीपी ने कहा कि जाम का मुख्य कारण ई-रिक्शा और कब्ज़ा है। ई-रिक्शा का रूट तय करने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कब्ज़ा भी बड़ी कठिनाई है। इन दोनों समस्याओं पर काम करने के बाद ही कुछ राहत मिल सकेगी।

इन मार्गों पर नहीं खड़े होंगे वाहन