‘चिटफंड घोटाले के पैसे लौटाओ..’, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, तो झारखंड सरकार बोली…
रांची: चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट सर्वोच्च कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। JMM और कांग्रेस पार्टी की संयुक्त राज्य गवर्नमेंट की तरफ से बुधवार को यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने इस मुद्दे की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि मुक़र्रर की है।
बता दें कि, झारखंड हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को गवर्नमेंट को निवेशकों की राशि वापस करने और इसके लिए एक हाई लेवल समिति गठित करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को हाई लेवल समिति के गठन की अधिसूचना 45 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश भी दिया था। कमेटी को गबन की राशि निवेशकों को लौटाने के ढंग पर विचार करने के लिए बोला गया था। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड गवर्नमेंट ने निवेशकों को राशि लैटाने के लिए CID के IG के नेतृत्व में कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे न्यायालय ने नहीं माना था। उच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट से यह बताने को बोला था कि हाई कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पीड़ितों को राशि वापस करना चाहती है या नहीं, मगर गवर्नमेंट की ओर से इस पर न्यायालय को कोई साफ उत्तर नहीं दिया गया।
क्या है झारखंड का चिटफंड भ्रष्टाचार ?
झारखंड में 147 करोड़ का चिटफंड भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शपथपत्र में इसका उल्लेख है। इसमें बोला गया है कि झारखंड में DJN ग्रुप ने 15,326 निवेशकों से 147 करोड़ से अधिक की ठगी की है। चिटफंड कंपनियों ने साल 2012-15 के बीच यह राशि डिपाजिट की है। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया है कि आरोपियों ने न सिर्फ़ करोड़ों की उगाही की है, बल्कि उगाही के बाद इस संपत्ति को कानूनी तौर पर अर्जित संपत्ति भी घोषित किया है। इसी मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लाउंड्रिंग की धाराओं के अनुसार FIR दर्ज की है।
इसी चिटफंड घोटाले में निवेशकों की राशि वापस करने के लिए उच्च न्यायलय में आधा दर्जन से अधिक जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा न्यायालय को कहा गया है कि चिटफंड भ्रष्टाचार में शामिल कई कंपनी के संचालकों की राशि और संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने बरामद कर ली है। बरामद किए गए पैसे बैंकों में रखे गए हैं। कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के मामलों को निस्तारण किया जा रहा है और डूबे हुए पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों की राशि वापस की जाए, इसकी मांग की जा रही है। चिटफंड कंपनियों ने अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर उनके पैसे का गबन कर लिया है। मुद्दे की जांच सीबीआई कर रही है। निवेशकों के डूबे पैसे भी वापस करने की पहल करने पर उच्च न्यायालय ने झारखंड गवर्नमेंट को आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध अब राज्य गवर्नमेंट ने उच्चतम न्यायालय जाने की बात कही है।
