अंतरिम बजट में आयकर को लेकर बदलाव होने की उम्मीद कम, पढ़ें पूरी खबर

देश का बजट (Budget 2024) 1 फ़रवरी को हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया जाएगा। वहीं संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारम्भ होकर नौ फरवरी तक चलेगा। दस दिनों के बजट सत्र की आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। उसी दिन आर्थिक सर्वे भी पेश किया जा सकता है। दस दिन तक चलने वाला यह बजट सत्र अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) होगा।

2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पेश किए जाने वाले इस अंतरिम बजट में कई तरह के लोकलुभावन नीतियों से पेश करने की आशा जताई जा रही है। इस वर्ष राष्ट्र में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) होने की वजह से लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स की मानें तो इस वर्ष के बजट में इनकम टैक्स को लेकर ज़्यादा कुछ आशा नहीं की जा सकती है।

चार विशेष जातियों के लिए विशेष योजना

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। जिसे काफी पसंद किया गया था। पिछली बार इस राहत को और बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया था। ऐसे में अब इस बार पीएम मोदी के द्वारा कही जाने वाली चार विशेष जातियों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लाया जा सकता है।

आयकर में परिवर्तन की आसार बहुत कम

आर्थिक मामलों के जानकार के मुताबिक GST कर संग्रह लगातार 1.50 लाख करोड़ सीमा को पार कर रहा है। इसको और भी अधिक बढ़ाने से गवर्नमेंट की आय में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के हाथ में अधिक पैसे रहें। जरूरी चीजों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ऐसे में गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ाकर लोगों के हाथों से पैसा कम करने की प्रयास बिलकुल नहीं करेगी।

प्रत्यक्ष इनकम टैक्स दाताओं की संख्या कम

आर्थिक मामलों के जानकारों की मानें तो इस बार बजट में इनकम टैक्स सीमा के बढ़ाने की आसार नहीं है। प्रत्यक्ष इनकम टैक्स दाताओं की संख्या पहले ही काफी कम है, इसलिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। फ़िलहाल गवर्नमेंट को लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आय कम हो।

बताते चलें कि इस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी गवर्नमेंट का दूसरा अंतरिम बजट पेश करने वाली है। इससे पहले वर्ष 2019 में तब वित्त मंत्रालय के मंत्री रहे पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। वर्ष 2019 में पेश हुए अंतरिम बजट में ही ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना की घोषणा की गई थी। ऐसे में इस वर्ष के बजट से ही लोगों को काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं, किसानों और युवाओं को नयी सौगात मिलने की आशा की जा रही है।