ठाकरे ने लगाया घोटाले का आरोप, तो अडानी समूह ने दिया ये जवाब
मुंबई: 16 दिसंबर (शनिवार) को, अडानी समूह ने एक प्रेस बयान जारी कर बोला कि मुंबई में धारावी स्लम के पुनर्विकास की परियोजना एक निष्पक्ष, खुली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अदानी समूह को प्रदान की गई थी। समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब MVA गवर्नमेंट (यानी उद्धव स्वयं मुख्यमंत्री थे) सत्ता में थी, तब निविदा शर्तों को आखिरी रूप दिया गया था। कंपनी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पृष्ठभूमि में आई है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के संबंध में अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए शनिवार को शिवसेना (UBT) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। अडानी समूह की प्रेस विज्ञप्ति में बोला गया है कि, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना के कुछ पहलुओं के बारे में गलत सूचना फैलाने का ठोस कोशिश किया जा रहा है।
अपने बयान में, अडानी समूह ने बोला कि, “दायित्वों और प्रोत्साहनों सहित आखिरी शर्तों, जो सभी बोलीदाताओं को ज्ञात थीं, को निविदा प्रक्रिया के बाद पुरस्कार प्राप्तकर्ता के लिए नहीं बदला गया है। इसलिए, यह दावा करना गलत है कि पुरस्कार विजेता को कोई विशेष फायदा दिया गया है।” अडानी समूह ने दोहराया कि सभी पात्र किरायेदारों को धारावी में ही उनके नए घरों में ले जाया जाएगा। निविदा शर्तों के मुताबिक अपात्र किरायेदारों को भी रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार आवास मौजूद कराया जाएगा। बयान में बोला गया है कि निविदा प्रावधान यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पात्र आवासीय मकानों को मुंबई में अन्य SRA परियोजनाओं की तुलना में 17% अधिक क्षेत्र मिलेगा।
इस बीच, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि पुनर्विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक की TDR अनियमितताएं शामिल हैं, जो “दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला” है। धारावी से बांद्रा में अदानी कार्यालय तक मार्च का नेतृत्व करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि गवर्नमेंट को झुग्गी का पुनर्विकास करना चाहिए, न कि अडानी समूह को, और धारावी निवासियों को वे घर मिलने चाहिए जिनके वे हकदार हैं। TDR के आरोपों के संबंध में, अडानी समूह ने बल देकर बोला कि धाराविकरों का पुनर्वास हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) से प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा, परियोजना से TDR का प्रबंधन और नज़र ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) और महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एक विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी रूप से की जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी परियोजना के विरोध के लिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए बोला कि जब MVA गठबंधन के अनुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पिछली भाजपा-शिवसेना गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई कई परियोजनाओं को रोक दिया था, जिससे राज्य का विकास बाधित हुआ था। ।
बता दें कि विशेष रूप से, जुलाई में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर 259 हेक्टेयर में फैली धारावी पुनर्विकास परियोजना को अदानी समूह की फर्म को सौंप दिया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भारतीय रेलवे के साथ 99 वर्ष का पट्टा समझौता किया है और फिर इसे मुंबई में किसी भी अन्य सरकारी भूमि की तरह हाउसिंग सोसाइटियों को 30 वर्ष + 30 वर्ष के आधार पर उप-पट्टे पर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में बोला गया है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।
आधिकारिक विज्ञप्ति धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) के प्रवक्ता के माध्यम से जारी की गई है। बयान में, प्रवक्ता ने कहा, “न सिर्फ़ मुंबई और महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धारावी को बदलने और धारावी के लोगों को बेहतर रहने की स्थिति, पर्याप्त स्वच्छता शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल रोजगार के अवसर, जरूरी सुविधाएं और सम्मान का जीवन प्रदान करने के लिए आम सहमति है।” DRPPL ने बल देकर बोला कि धारावी परियोजना अतिरिक्त महत्व रखती है क्योंकि पहले के कई कोशिश रिज़ल्ट देने में विफल रहे हैं।
प्रेस विज्ञप्ति में आगे बोला गया है कि, ‘इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि धारावी जैसी परिवर्तनकारी परियोजना को विचारधाराओं और मतभेदों से परे सियासी दलों सहित सभी हितधारकों के समर्थन की जरूरत है। यह एक नई, अत्याधुनिक धारावी बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है जो धारावीकरों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।’ बता दें कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रोजेक्ट को लेकर हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में बोला गया है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया “बिल्कुल पारदर्शी” थी और उच्चतम बोली लगाने वाले अदानी समूह को “कोई अनुचित लाभ” नहीं दिया गया था।
