मोदी ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
नई दिल्ली : पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (Grain Storage Scheme) को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (पैक्स) में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। ये गोदाम सहकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का हिस्सा हैं। इस योजना के अनुसार 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल है।
मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्र भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी। इन पहलों का मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की सहायता से पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ बिना रुकावट रूप से जोड़ना है।
दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना
प्रधानमंत्री ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए बोला कि सहकारी क्षेत्र एक लचीली अर्थव्यवस्था को आकार देने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने में सहायक है। उन्होंने कहा, ”आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना प्रारम्भ की है। इसके अनुसार राष्ट्र भर में हजारों वेयरहाउस और गोदाम बनाए जाएंगे।”
700 लाख टन भंडारण क्षमता की तैयारी
मोदी ने बोला कि इसके अनुसार 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। मोदी ने सहकारी क्षेत्र से आग्रह किया कि वे खाद्य तेलों और उर्वरकों सहित कृषि उत्पादों के लिए आयात निर्भरता कम करने में सहायता करें। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि राष्ट्र में भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी हानि उठाना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ”पिछली सरकारों ने इस परेशानी पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन, आज पैक्स के जरिए इस परेशानी का निवारण किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम के अनुसार अगले पांच सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। इस पहल पर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।”
मोदी ने बोला कि विशाल भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत कर्ज लेने और अच्छी मूल्य हासिल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने सहकारी समितियों की चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के महत्व पर भी बल दिया और बोला कि इससे सहकारी आंदोलन में लोगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बोला कि एक अलग मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्र में सहकारी समितियों को मजबूत करने का कोशिश किया जा रहा है। मोदी ने यह भी बोला कि बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन किया गया है और पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र भर में 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का जिक्र करते हुए मोदी ने बोला कि छोटे किसान उद्यमी बन रहे हैं और यहां तक कि अपनी उपज का निर्यात भी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ”हमने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। हम पहले ही 8,000 एफपीओ स्थापित कर चुके हैं। उनकी कामयाबी की चर्चा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र भी सहकारी समितियों से लाभान्वित हो रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समितियों को उन वस्तुओं की एक सूची बनानी चाहिए, जिनका हिंदुस्तान आयात करता है और उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादित या निर्मित करने की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने बोला कि सहकारी संगठन खाद्य तेल, उर्वरक और कच्चे ऑयल के आयात को कम करने में सहायता कर सकते हैं।
मोदी ने कहा, ”ईंधन आयात को कम करना होगा। एथनॉल में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। एथनॉल का उत्पादन काफी बढ़ गया है।”
अमित शाह का दावा
इससे पहले, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हिंदुस्तान के 100 फीसदी अनाज भंडारण की क्षमता बनाने में सहायता करेगी। उन्होंने बोला कि आनें वाले आम चुनाव से पहले 30,000 और पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो जाएगा। उन्होंने बोला कि यह सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और छोटे तथा सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के गवर्नमेंट के प्रयासों का हिस्सा है। शाह ने बोला कि 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 65,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को स्वीकृति दी गई है।
