Maratha Reservation : अजित पवार ने जरांगे पर साधा निशाना, कहा…
मुंबई। मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए अनिश्चितकालीन भूख स्ट्राइक पर बैठे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) पर उनकी मर्डर कराने का कोशिश करने का इल्जाम लगाया। इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने जरांगे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला कि मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को वे क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए।
<img class="alignnone wp-image-537663″ src=”https://www.newsexpress24.com/wp-content/uploads/2024/02/newsexpress24.com-maratha-reservation-navabharat-download-2024-02-26t093952.914.jpg” alt=”” width=”1336″ height=”748″ />
पवार ने मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “मराठा आरक्षण एक जरूरी मामला है। इसके लिए पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है। संविधान ने विरोध करने का अधिकार सभी को दिया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और उसका तरीका क्या है। कुछ लोग संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी से बात करते समय गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में यह कौन कर रहा है? इसकी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा, “इससे पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर कई लोग अनशन कर चुके हैं। मराठा आरक्षण के मामले पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे एक दफा जालना गए और नवी मुंबई भी गए। राज्य की कानून-व्यवस्था अच्छी बनी रहे, सभी के बीच सौहार्द बना रहे और शांति बनी रहे इसके लिए सीएम दो बार प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे।”
कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
पवार ने आगे कहा, “इससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने मराठा आरक्षण पर निर्णय लिया था। लेकिन ये आरक्षण न्यायालय में नहीं टिक सका। इसलिए अब मराठा आरक्षण पर बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। इसके बावजूद टिप्पणियां की जा रही है। सीएम के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप कुछ भी बोलेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम और कानून सभी के लिए समान हैं।”
गलतफहमी पैदा न करें
पवार ने कहा, “बेवजह समाज में गलतफहमी पैदा करने की प्रयास न करें। हम मराठा आरक्षण को संरक्षित करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 72 प्रतिशत आरक्षण है। इसलिए इस पर बारीकी से काम करना महत्वपूर्ण है। ‘रक्त संबंधियों’ के अधिसूचना पर साढ़े छह लाख आपत्तियां मिली हैं। इस पर काम किया जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण की मांग कानून के दायरे में कैसे फिट होगी। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है।”
