जयपुर को राजस्थान बजट 2024 में क्या कुछ मिला, जानें

Rajasthan Budget: प्रदेश में अब नयी गवर्नमेंट है, केवल नयी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी गवर्नमेंट है, जिसे सियासी भाषा में आजकल लोग डबल इंजन की गवर्नमेंट भी कहते हैं। लोगों की आशा भी मौजूदा गवर्नमेंट से अपेक्षाकृत अधिक ही है क्योंकि डबल इंजन की गवर्नमेंट का नामकरण भी सत्ताधारी दल का केन्द्रीय नेतृत्व खासतौर से करता आया है। उप सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय साल 2024-25 के राज्य के लेखानुदान (बजट) पेश किया।

जयपुर को क्या कुछ मिला? 

प्रदेश का वित्तीय साल 2024-25 के लिए उप-मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान (बजट) पेश किया। इसमें राजधानी जयपुर के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की है, जो पूर्ववर्ती गहलोत गवर्नमेंट की योजनाओं से मिलती-जुलती हैं। इसमें जयपुर मेट्रो के फेज-2 के विस्तार की डीपीआर बनाने, जयपुर शहर के बाहरी एरिया में हाइटेक सिटी विकसित करने जैसी घोषणा प्रमुख है।

उप सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश करते हुए जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो के फेज-2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी) का विस्तार करके उसे विद्याधर नगर तक करने की घोषणा की है। गहलोत गवर्नमेंट के समय फेज-2 की पहले डीपीआर बनाई जा चुकी है। डीपीआर वर्ष 2012 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से बनवाई डीपीआर में 23 किलोमीटर का ट्रेक प्रस्तावित किया था। इस ट्रेक को बनाने में करीब 10 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इस रूट पर आने वाली लागत को कम करने के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करवाई। इसमें अण्डरग्राउण्ड ट्रेक की लम्बाई को कम करके उसे एलीवेटेड किया गया और ट्रेन को जेएलएन मार्ग (एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक) के जगह पर सीधे टोंक रोड से निकाला गया। संशोधित डीपीआर में लागत कम होकर 6500 करोड़ रुपये आई।

जयपुर के लिए ये भी घोषणा
जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में सौन्दर्यकरण और सुविधाएं विकसित करवाने पर पैसा खर्च किया जाएगा।
अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम में विकास कार्य करवाया जाएगा।
युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को जगह देने उदेश्य से जयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर नाम से इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक लैब, मल्टी मीडिया/वीबीएक्स जैसी सुविधाएं होगी।
खेलों में रूचि रखने वाले युवाओं को ओलंपिक की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट मौजूद करवाए जाएंगे। इस पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बच्चियों के लिए जयपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से रेजीडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा।

इसी तरह लेखानुदान (बजट) में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा की है। इससे पहले गहलोत गवर्नमेंट ने पिछले बजट में भी इन्ही शहरों के लिए 500 बसें सर्विस मॉडल पर खरीद करने की घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी थी। इन 500 में से 300 बसें जयपुर के लिए आनी थी। वहीं जयपुर शहर के निकट गवर्नमेंट ने हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की है। इस सिटी में गवर्नमेंट आईटी कंपनियों, फाइनेंस सेक्टर, टैक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी-अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इसके लिए बकायदा इन कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से जमीन खरीद और दूसरे टैक्स में इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे पहले वसुंधरा गवर्नमेंट ने ऐसी ही सिटी अजमेर रोड पर महिन्द्र सेज के नाम से प्रारम्भ की थी। इसमें कुछ मल्टी नेशनल टैक कंपनियों, इंटरनेशनल बैंक ने अपने ऑफिस और यूनिट्स प्रारम्भ भी की है। हालांकि पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण अब यहां कंपनियां अधिक रूचि नहीं ले रही। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष पहले गवर्नमेंट ने दिल्ली रोड पर अचरोल के पास करीब 1 हजार बीघा जमीन पर साइंस टेक सिटी बनाने की भी घोषणा की थी।

बहरहाल, राजस्‍थान में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। 22 वर्ष बाद सदन में बजट पेश करने वाली वे पहली मंत्री हैं। इससे पहले सीएम ही बजट पेश करते आ रहे थे क्‍योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट में वित्त मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री के पास ही रहा था।