Delhi Liquor Case: गिरफ्तार CM केजरीवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी
नई दिल्ली: जहां शराब नीति मुकदमा (Delhi Liquor Case) में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejeriwal) को बीते 21 मार्च की शाम सीएम आवास से प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट कर लिया. बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी, लकिन फिर उन्हें अरैस्ट किया गया. वहीं इस गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय ले जाया गया. RML हॉस्पिटल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका बाकायदा मेडिकल किया. फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रात प्रवर्तन निदेशालय की लॉकअप में कटी. आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP विरोध प्रदर्शन भी करेगी.
अगर आज की बात करें तो केजरीवाल को आज उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा. वहीँ पेशी से पहले भी नियमानुसार दिल्ली सीएम का मेडिकल किया जा सकता है. प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल की रिमांड पाने के लिए के कोशिश करेगी. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बोला कि, केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे. वे कारावास से गवर्नमेंट चलाएंगे.
इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की. इसी मुद्दे में पहले से प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में उपस्थित BRS नेता के.कविता ने अपनी गिरफ्तारी को SC में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है.
दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें अरैस्ट किया गया. इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की हाई कोर्ट की पीठ ने संरक्षण के निवेदन संबंधी केजरीवाल के आवेदन को आज यानी 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उआज ही सुनवाई होगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से केजरीवाल की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के निवेदन संबंधी अर्जी पर अपना उत्तर दाखिल करने को भी कहा. हाई कोर्ट ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं. प्रतिवादी उत्तर दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है.” प्रवर्तन निदेशालय ने जांच से संबंधित डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखे और बोला कि पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाने के पर्याप्त कारण और सामग्री उपस्थित है.अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी गई है.
दरअसल अरैस्ट हुए केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर न्यायालय का रुख किया है. नौवें समन में केजरीवाल को आज पेश होने के लिए बोला गया था. यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित करप्शन और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. मुद्दे में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं.
