Delhi Excise Policy को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू
Delhi Excise Policy: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों पर निचली न्यायालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसके समन को नज़रअंदाज़ करने पर निचली न्यायालय का रुख किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल गुरुवार को केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई कर सकते हैं।
सत्र न्यायालय का रुख केजरीवाल ने किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के विरुद्ध सत्र न्यायालय का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष दो शिकायतें दाखिल कर, मुद्दे में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके विरुद्ध केस चलाने की मांग की थी।
समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने का मामला
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि नयी कम्पलेन आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के अनुसार संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में पहले तीन समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय में अर्जी दाखिल कर उनपर केस चलाने की मांग की थी।
एसीएमएम मल्होत्रा की न्यायालय ने मुद्दे (समन संख्या एक से तीन के संबंध में) को अन्य कम्पलेन के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।
