पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव,यात्रा निकालने पर लगी रोक

केंद्र गवर्नमेंट की देशभर में सरकारी ऑफिसरों की सहायता से ‘विकसित हिंदुस्तान संकल्प यात्रा’ निकालने की योजना कुछ राज्यों में खटाई में पड़ गई है। दरअसल जिन पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस यात्रा के अनुसार सरकारी ऑफिसरों को हर जिले में रथ प्रभारी बनाया गया है, जिसे लेकर विपक्ष गवर्नमेंट पर हमलावर है और केंद्र गवर्नमेंट पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगा रहा है।

पूर्व नौकरशाहों ने जताई थी नाराजगी

बीते सप्ताह गवर्नमेंट ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को शीर्ष ऑफिसरों के नाम देने को बोला था, जिन्हें आनें वाले विकसित हिंदुस्तान संकल्प यात्रा में भिन्न-भिन्न जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट के इस आदेश पर कई ऑफिसरों ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व नौकरशाहों ने तो इस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। ऑफिसरों का बोलना है कि नियम, सरकारी ऑफिसरों को किसी भी सियासी गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं देते। ऑफिसरों के एक वर्ग और विपक्ष के एतराज के बीच चुनाव आयोग का निर्देश सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है।

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में लगाई रोक

चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को बोला है कि चुनाव के चलते आयोग ने बताई गई गतिविधियों को उन राज्यों में नहीं लागू करने को बोला है, जहां पांच दिसंबर 2023 तक चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकारी ऑफिसरों को रथ प्रभारी बनाने पर कड़ी विरोध जताई है। खरगे ने पत्र में लिखा कि ‘यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 1964 का साफ उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी सियासी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा।’

 

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