आखिर ये श्वेत पत्र क्या होता है, इसे क्यों लाया जाता है,जानिए यहाँ
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले संसद में बजट सत्र चल रहा है। आम चुनाव से पहले यह संसद का आखिरी सत्र है। गवर्नमेंट की ओर से संसद के सत्र की अवधि को बढ़ा दिया है। बोला जा रहा है कि इसके पीछे कारण गवर्नमेंट की ओर से लाया जाने वाला श्वेत पत्र है। गवर्नमेंट की ओर से यह श्वेत पत्र अर्थव्यवस्था पर होगा। इस श्वेत पत्र में मोदी गवर्नमेंट के केंद्र की सत्ता में आने से मतलब 2014 से पहले एवं उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना की जाएगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ये श्वेत पत्र क्या होता है। इसे क्यों लाया जाता है। 
श्वेत पत्र लाने के पीछे कारण क्या है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले अपने बजट भाषण में एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया था। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तब हिंदुस्तान 2014 में ‘संकट’ में था। तत्पश्चात, अर्थव्यवस्था को सतत विकास पथ पर लाने के लिए ‘उन सालों के संकट’ पर नियंत्रण पाया। वित्त मंत्री ने पिछली कांग्रेस पार्टी नीत यूपीए गवर्नमेंट के ‘कुप्रबंधन’ को उत्तरदायी ठहराते हुए 1 फरवरी को बोला था कि गवर्नमेंट सदन के पटल पर एक ‘श्वेत पत्र’ रखेगी। इस सिलसिले में संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के जयंत सिन्हा ने बोला कि श्वेत पत्र उस समय राष्ट्र की “खराब आर्थिक स्थिति” को खुलासा करेगा। यह दर्शाएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार किया।
श्वेत पत्र क्या होता है?
‘श्वेत पत्र’ एक सूचनात्मक रिपोर्ट है। यह गवर्नमेंट की नीतियों, कामयाबियों एवं मुद्दों पर प्रकाश डालती है। स्टैनफोर्ड लॉ विद्यालय के मुताबिक, सरकारी कागजात वितरण के लिए रंग-कोडित होते हैं। सार्वजनिक पहुंच के लिए सफेद रंग को नामित किया जाता है। सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए किसी खास विषय पर एक श्वेत पत्र लाती हैं।
सरकार ने क्यों चुना यह वक़्त?
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र गवर्नमेंट विपक्ष को कोई अवसर नहीं देना चाहती है। केंद्र इस बजट सत्र में एक श्वेत पत्र ला रहा है जिससे यह साफ किया जा सके कि मोदी गवर्नमेंट कैसे बदलाव लेकर आई। बीजेपी नीत NDA गवर्नमेंट ने अक्सर कांग्रेस पार्टी पर कुप्रबंधन का इल्जाम लगाया है। अर्थव्यवस्था एवं ‘श्वेत पत्र’ उन्हें अगले दो महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष पर धावा करने का अवसर देंगे। इससे पहले केंद्र गवर्नमेंट के मंत्री लगातार दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली UPA गवर्नमेंट ने 2014 में अर्थव्यवस्था को ‘संकट’ के हालात में छोड़ दिया था। इस श्वेत पत्र के माध्यम से वे अपनी बात को न्यायसंगत ठहराएंगे। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने दावा किया कि हिंदुस्तान 2013 में ‘नाजुक पांच’ अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।
