जानें केजरीवाल की वो गुहार जिसे तुरंत मान गया कोर्ट, ED को भी दिया ये खास निर्देश

Arvind Kejriwal प्रवर्तन निदेशालय Custody: दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार (Delhi Liquor Scam) मुद्दे में अरैस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। इस दौरान, अरविंद केजरीवाल से गहन पूछताछ होगी। न्यायालय ने अपने आदेश में बोला है कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना-सामना कराने,आबकारी घोटाले में उनकी किरदार के बारे में गहन जांच के लिए, क्राइम से अर्जित बाकी आय (Proceed of Crime) का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक की कस्टडी में भेजा जा रहा है।

पूछताछ की रिकॉर्डिंग होगी

राउज एवेन्यू न्यायालय के आदेश के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी स्थान पर होगी जहां CCTV कवरेज हो। CCTV फुटेज को संरक्षित रखा जाए। शाम 6 से 7 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल अपने दो वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घरवालों सुनीता केजरीवाल और बिभव कुमार से भी आधे घंटे मिल पाएंगे।

अरविंद केजरीवाल को मिलेगी स्पेशल डाइट

अरविंद केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट (घर के बने खाने) की मांग की थी। न्यायालय ने इस मांग को मंजूर करते हुए बोला कि उन्हें महत्वपूर्ण दवाइयां और चिकित्सक की ओर से कहा गया खाना मौजूद कराया जाए। यदि प्रवर्तन निदेशालय वो खाना मौजूद नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए।

क्या केजरीवाल हैं किंगपिन?

अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू न्यायालय में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दावा कि अरविंद केजरीवाल ही शराब नीति घोटाले के किंगपिन है। साउथ लॉबी के जरिए लाभ पहुंचाया गया। विजय नायर ने दोनों की बीच मध्यस्थता की थी।

‘दिल्ली शराब नीति घोटाले’ की टाइमलाइन?

दिल्ली शराब बिक्री नीति 2021 में पेश की गई।

दिल्ली की शराब नीति जांच प्रारम्भ होने से पहले रद्द हो गई।

उस समय दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे।

दिल्ली पुलिस की EOW ने गड़बड़ी का संदेह जताया।

दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की।

CBI की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया आरोपी बने।

मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आए और पिछले वर्ष फरवरी में उन्हें अरैस्ट किया गया।

ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा में जांच प्रारम्भ की।

AAP सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट किया।

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 8 नोटिस भेजे।

अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए।

राउज एवेन्यू न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कम्पलेन की।

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को न्यायालय में पेश होने को कहा।

ED ने के। कविता को 16 मार्च को अरैस्ट किया।

17 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा।

समन के विरुद्ध 19 मार्च को दिल्ली HC में याचिका दाखिल हुई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी।

फिर 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को अरैस्ट किया।

22 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में 28 मार्च तक भेज दिया गया।