गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़ुशी की समाचार है। दरअसल उन्हें कोविड-19 संकटकाल के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) और डियरनेस रिलीफ नहीं नीला था, वो अब मिलने की आशा नजर आ रही है। इस बात वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला है।
इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 संकटकाल के दौरान सस्पेंड किया गया वहीं 18 महीने का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश और मांग भी की गई है। यदि इसे मान लिया जाता है तो बजट में या इसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बहुत बढ़िया समाचार मिल सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात पत्र लिखा है। मजदूर संघ ने केंद्र गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय से इस बात निवेदन किया है कि जो DA और DR जैसे भत्ते सस्पेंड कर रोक दिए गए थे, उन्हें अब जारी कर दिए जाएं। लोकसभा चुनाव की आहात में यह संभव है कि केंद्र की मोदी गवर्नमेंट करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए ये ख़ास मांग पूरी कर सकती है।
कोरोना संकटका में लनहीं दिया गया था DA और DR
दरअसल कोरोना के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीनों के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का पेमेंट सेटल कर दिया गया था यानी इसे सस्पेंड मोड पर रखा गया था। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले ही इस बारे में संसद में एक लिखित उत्तर में बोला था कि वित्त साल 2020-21 के कोरोनाकाल के चुनौतीपूर्ण रहने के चलते इस अवधि के DA/DR के एरियर देना अब संभव नहीं दिख रहा है।
क्या इसी फरवरी तक जारी होगा DA और DR
लेकिन इन सके बीच ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का निर्णय जनवरी से फरवरी महीने के बीच ले सकती है। दरअसल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा चुनाव आयोग की ओर से मार्च के पहले सप्ताह में किए जाने की आशा है। चुनाव तारीखों के घोषणा के साथ ही राष्ट्र में आचार संहिता लागू होगी। उसके बाद केंद्र गवर्नमेंट महंगाई भत्ते में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। ऐसे में फरवरी का महिना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों की सौगात ला सकता है।
