पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने नये सिरे से परिसीमन का लिया फैसला
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को नयी जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन करने का निर्णय किया है, जिससे आम चुनाव में देरी हो सकती है। संसद भंग होने के बाद 90 दिन की कानूनी अवधि में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की घोषणा पाक के नवनियुक्त कार्यवाहक पीएम अनवारुल अधिकार काकर के 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के कुछ ही समय बाद आई है। यह गवर्नमेंट आम चुनाव तक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाक का शासन संभालेगी।
इमरान के जल्द चुनाव कराने के अरमानों पर फिर रहा पानी
पाकिस्तान में हाल के महीनों में भारी सियासी उथलपुथल रही है। इमरान खान को सत्ता से बाहर फेंकने के बाद सत्ता में आई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट राष्ट्र के अंदर जहां महंगाई और राष्ट्र की कंगाली की हालत से जूझती रही। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट को इमरान खान की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा। ये बात अलग है कि शहबाज गवर्नमेंट के कार्यकाल में पूर्व पीएम इमरान खान पर इतने मुकदमा लाद दिए गए, जिससे सरलता से उबर पाना खान साहब के लिए कठिन है, लेकिन इमरान खान शहबाज गवर्नमेंट से लगातार चुनाव करवाने की बात कहते रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। संसद भंग हो गई। अब कार्यवाहक पीएम के भरोसे पाक चल रहा है। ऐसे समय में 90 दिनों में चुनाव की आशा भी अब धुंधली होती जा रही है। चुनाव आयोग ने परिसीमन का रोड़ा अटका दिया है।
मार्च तक चुनाव टालने के मूड में थी शहबाज सरकार
शहबाज गवर्नमेंट ने कार्यकाल पूरा होने से केवल तीन दिन पहले जो संसद इसलिए भंग करवाई थी, क्योंकि उससे चुनाव कराने की अवधि में और अधिक समय मिल जाएगा। तकनीकी आधार पर पाक में चुनाव कराने की समय सीमा दो महीने से बढ़कर तीन महीने हो गई। इस तरह उसे 30 अतिरिक्त दिन और मिल जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही संसद भंग हो गई थी। तब चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 90 दिन मिल गए थे। अब चुनाव आयोग ने परिसीमन का पासा फेंक दिया है। इससे भी चुनाव में और देरी हो सकती है।
