मानचित्र विवाद : चीन के खिलाफ जापान ने भी दर्ज कराया विरोध

जापानी मीडिया ने मात्सुनो के हवाले से बोला है कि टोक्यो ने बीजिंग से मानचित्र को रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि इसमें दक्षिणी जापान के ओकिनावा प्रान्त में सेनकाकू द्वीपों पर चीन के एकतरफा दावों पर आधारित विवरण है। मानचित्र में सेनकाकू को डियाओयू द्वीप समूह के रूप में वर्णित किया गया है, जो द्वीपों का चीनी नाम है। पूर्वी चीन सागर में जापानी प्रशासित द्वीपों पर बीजिंग अपना दावा करता है।

मात्सुनो ने कहा, “सेनकाकू द्वीप ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्विवाद रूप से जापानी क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं।” उन्होंने कहा, “जापान लोगों के जीवन और संपत्तियों के साथ-साथ राष्ट्र की भूमि, समुद्र और हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में दृढ़ रहने की अपनी नीति के आधार पर संयत और प्रतिबद्ध ढंग से प्रतिक्रिया देता है।”

जापान के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने द्वीपों पर टोक्यो के दावे को खारिज कर दिया। माओ ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बोला कि डियाओयू द्वीप और पड़ोसी द्वीप चीन के क्षेत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “चीन के लिए उन्हें हमारे मानक मानचित्रों में शामिल करना मुनासिब है। हम संबंधित बयानों को स्वीकार नहीं करते हैं।”

इससे पहले, हिंदुस्तान के साथ-साथ फिलीपीन, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज करते हुए बीजिंग पर उनके क्षेत्र पर दावा करने का इल्जाम लगाते हुए शब्दों वाले बयान जारी किए थे। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा करने वाले तथाकथित ”मानक मानचित्र” पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और बोला कि इस तरह के कदम सीमा मुद्दों के निवारण को जटिल बनाते हैं। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को ”आधारहीन” बताते हुए खारिज कर दिया।