भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर नहीं लगाया जाएगा कोई प्रतिबंध

आने वाले समय में आपको लैपटॉप, कंप्यूटर खरीदने के लिए अधिक मूल्य नहीं चुकाना होगा। दरअसल, गवर्नमेंट ने आज साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और गवर्नमेंट केवल उनकी खेप की नज़र करेगी। इससे कारोबारियों का डर समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में लैपटॉप, कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस लेने की समाचार आई थी। उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर की मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कई मॉडल बाजार में नहीं मिल रहे थे लेकिन अब यह डर समाप्त हो गया है। इससे न केवल मूल्य नहीं बढ़ेगी बल्कि सरलता से सारे प्रोडक्ट भी मिलेंगे।

सरकार अब केवल नज़र करेगी 

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने यहां संवाददाताओं से बोला कि लैपटॉप, कंप्यूटर के आयात के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सिर्फ़ यह कह रहे हैं कि लैपटॉप का आयात करने पर उनकी कड़ी नज़र रखी जाएगी, ताकि हम इन आयातों पर नजर रख सकें। उन्होंने कहा, ‘हम वास्तव में नज़र कर रहे हैं। इसका प्रतिबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने बोला कि आयात प्रबंधन प्रणाली एक नवंबर से लागू होगी। उन्होंने बोला कि इस संबंध में काम प्रगति पर है और आशा है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा।

मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने पर जोर 

सरकार ने घरेलू विनिर्माण यानी मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने और चीन जैसे राष्ट्रों से आयात में कटौती करने के लिए अगस्त में लैपटॉप, कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। इस अधिसूचना के बाद आईटी हार्डवेयर उद्योग ने चिंता जताई थी। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर सीमा शुल्क बढ़ाना शामिल है। हिंदुस्तान हर वर्ष लगभग 7-8 अरब $ मूल्य के इन सामानों का आयात करता है।