बिहार अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी नीति को स्वीकृति देने वाला नया भारतीय राज्य बन गया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट ने घोषणा की कि प्रदूषण कम करने और ईवी अपनाने के कोशिश में राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। बिहार इलेक्ट्रिक गाड़ी नीति के लॉन्च के साथ राज्य गवर्नमेंट का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य के टोटल व्हीकल बिक्री में 15% ईवी सेल्स की भागीदारी करना है।
बिहार गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी नीति के जरिए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर देगी, जिसमें सब्सिडी भी शामिल होगी। ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर गाड़ी टैक्स पर 75 फीसदी तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है। राज्य में खरीदी गई पहली एक हजार इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1.25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह का बेनिफिट पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर ₹10,000 की छूट के साथ-साथ मोटर गाड़ी टैक्स में 75 फीसदी तक की छूट भी शामिल है।
यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक गाड़ी नीति वाले कुछ अन्य राज्यों के समान है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेश शामिल हैं। राज्य गवर्नमेंट के अनुसार, बिहार इलेक्ट्रिक गाड़ी नीति का उद्देश्य सस्टनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
बिहार ईवी नीति का उद्देश्य ईवी इकोसिस्टम के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करना भी है। नई ईवी नीति को स्वीकृति देने के अलावा सरकार ने PM-e बस सेवा सर्विस के अनुसार 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी है। ये बसें राज्य के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में संचालित की जाएंगी।
