सिडबी ने जनऔषधि केंद्र के संचालकों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना की लॉन्‍च

क्या है गवर्नमेंट का लक्ष्य

सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष जनवरी तक देशभर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्रों का संचालन हो रहा था। इन जन औषधि केंद्रों के जरिये लगभग 1,965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। वित्त साल 2022-23 में इन केंद्रों के जरिये 1,235.95 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपये की बचत हुई।

कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से तीन कैटेगरी बनायी गयी है। पहली श्रेणी में, कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फॉर्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, दूसरे कैटेगरी में एनजीओ, ट्रस्ट या प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों को शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में राज्य गवर्नमेंट की तरफ से नामित की गयी एजेंसी है। हालांकि, पीएम जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास डी फॉर्मा या बी फॉर्मा की डिग्री होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, एससी एसटी और दिव्यांग आवेदकों को 50 हजार की दवा एडवांस धनराशि के रुप में दी जाती है।

कितनी होगी कमाई

केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन विक्रेताओं को दिया जाता है। इसके अलावा, सालाना बिक्री पर अलग से 15 फीसदी तक का कमीशन मिलता है। इसके अलावा, केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा दुकान में फर्निचर आदि के लिए 1.5 लाख की सहायता और 50 हजार रुपये कंप्यूटर और प्रिंटर आदि के लिए दिया जाता है।