चुनाव के मौसम में दाल के बढ़ रहे दाम, उपभोक्ता मंत्रालय ने दिया बयान

चुनाव का मौसम जारी है, जिसके बीच में दालों की मूल्य ने गवर्नमेंट का चैन छिन लिया है. दाल की बढ़ती मूल्य के बीच गवर्नमेंट के सामने इसे नियंत्रित करने की चुनौती बनी हुई है. इस बीच उपभोक्ता मामलों के सचिव ने इस संबंध में कई पक्षों के साथ मिलकर बैठक की है. बैठक में भंडार और दालों की उपलब्धता को लेकर जायजा लिया गया है.

इसी बीच उपभोक्ता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है. बयान के मुताबिक दाल व्यापारियों समेत विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ मिलकर उपलब्धता का जायजा लिया है. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बैठक की है, जिसमें दाल उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे.

केंद्र गवर्नमेंट सभी राज्यों को भी निर्देश जारी किया है कि वो ट्रेडर्स द्वारा दालों के भंडार का साप्ताहिक आधार पर खुलासा सुनिश्चित करें. केंद्र गवर्नमेंट ने पीली मटर दाल के स्टॉक की नज़र करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अरहर दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल के स्टॉक के लिए भी ये निर्देश जारी हुए थे. हाल ही में एक और बैठक हुई है जिसमें सचिव ने दाल उद्योग के प्रतिनिधियों को चेतावनी दी है. इस दौरान बोला गया कि जो व्यापारी गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा. व्यापारियों के विरुद्ध इसेंशियल कमॉडिटीज एक्ट के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी.

वहीं कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के अधिकारी ने दालों की मूल्य पर रोक लगाने के लिए इस सप्ताह राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ बैठक की थी. इसमें राज्य सचिवों को स्टॉकहोल्डिंग एंटिटीज के जरिए स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे.

गौरतलब है कि बीते कुछ हफ्ते से कई दालों की मूल्य बढ़ रही है. इसमें पीली मटर, अरहर, उड़द की दाल शामिल है. इन दालों की मूल्य एक महीने में लगभग 100 रुपये तक बढ़ गई है. मार्च के महीने में दाल की मूल्य 18 फीसदी तक बढ़ी है. फरवरी में दालों की महंगाई 18.48 प्रतिशत बढ़ी थी.