बिहार की सरकारी नौकरियों में बढ़ा आरक्षण का दायरा

Reservation In Bihar: बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश कर दी गयी। जिसके बाद प्रदेश में जातियों की असली स्थिति का विस्तृत ब्यौरा सामने आया। जातियों से जुड़ी कई जानकारी लोगों के बीच आयी और सूबे की गवर्नमेंट ने जाति आधारित गणना 2022-23 को आधार बनाते हुए आरक्षण से जुड़े बहुत जरूरी फैसला लिए। नीतीश गवर्नमेंट ने तय किया कि आरक्षण का दायरा अब 15 फीसदी और बढ़ाया जाएगा। सूबे की सरकारी नौकरियों में अब 60 के बदले 75 फीसदी तक आरक्षण मिलेगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण यथावत रखा गया है। यानि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की मांग प्रारम्भ हो गयी है। राजद की ओर से ही ये सुझाव आया है कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण अब दिया जाना चाहिए।

बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ा।।

बिहार की सरकारी नौकरियों में 60 के बदले 75 फीसदी आरक्षण देने वाले प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गयी है। अब बुधवार को सदन में इसे पारित कराया जाएगा। नये प्रस्ताव के अनुसार पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण का फायदा दिया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण के फायदा को पूर्व की तरह ही समान रखा गया है। इस निर्णय पर किसी प्रकार की विरोध विपक्ष की ओर से भी नहीं दर्ज की गयी। जिससे यह तय बताया जा रहा है कि सदन में सर्वसम्मति से बिल पास होगा। वहीं अब सरकारी जॉब के बाद प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण की मांग प्रारम्भ हो गयी है।

राजद सांसद की मांग- प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो।।

बिहार की सरकारी नौकरियों के बाद अब निजी क्षेत्र के नौकरी में भी आरक्षण की मांग प्रारम्भ हुई है। राजद नेता की ओर से यह सुझाव दिया गया है। लालू यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से यह बयान आया है। मनोज झा ने बोला कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जातीय गणना की मांग करना जातिवाद नहीं है। इसे रोकने की प्रयास करना घोर जातिवादी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी किया जाये। बोला कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। राजद पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए बोला कि पिछड़ी जातियों को पांच किलो अनाज की आवश्यकता नहीं है। इस समाज के पास अनाज पैदा करने की ताकत है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस जनसंख्या को अपमानित कर रही है।

भाजपा आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करेगी या विरोध?

गौरतलब है कि बुधवार को सदन में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव गवर्नमेंट की ओर से पेश किया जाएगा। बीजेपी इसका समर्थन करेगी। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बोला कि गवर्नमेंट आरक्षण के दायरे के बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को लेकर सदन में आयी है, बीजेपी उसका समर्थन करेगी। बीजेपी जब भी सत्ता में रही, तब भी उसने आरक्षण का समर्थन किया। पिछले वर्ष जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, तब प्रदेश में जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया और इसकी आरंभ की गयी थी, जिसका आज फलाफल देखने को मिला। बीजेपी जब भी गवर्नमेंट में रही और तब आरक्षण देने की जरूरत हुई तो बीजेपी समर्थन में खड़ी रही। बीजेपी का संदेश साफ है कि गवर्नमेंट आरक्षण बढ़ाये जाने का प्रस्ताव लायेगी तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी। गणना रिपोर्ट को डिजिटल रूप में सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोग भी इसे देख सकें।

सरकारी जॉब में आरक्षण को  लेकर क्या कहे तेजस्वी।।

वहीं राजद नेता सह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला कि रिपोर्ट के बाद कौन-सी जाति की क्या आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, सबकुछ सामने आ गया है। राज्य गवर्नमेंट का निश्चय था कि जाति गणना की जाये, ताकि वंचित समाज को उनका पूरा अधिकार मिले। इस रिपोर्ट में यह सभी को मालूम हो गया है कि किस जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी नाैकरी कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर वंचितों के उत्थान के लिए काम होगा।