नीतीश कुमार सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश

पटना। बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने मंगलवार को 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट के अनुसार राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है और वृद्धि रेट राष्ट्र में सबसे अधिक 10 फीसदी से अधिक है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बोला कि यह बिहार के लिए गर्व की बात है कि उसकी वृद्धि रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक 10.64 फीसदी है। वित्त विभाग संभालने वाले चौधरी ने कहा, हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चालू वित्त साल में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने में सफल रहे। उन्होंने विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया।

इस दौरान विपक्षी दल के सदस्य पलटूराम होश में आओ जैसे नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। चौधरी ने राज्य की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए मातृत्व मौत में गौरतलब गिरावट का जिक्र किया और बोला कि इसमें 47 फीसदी की कमी हुई है। अगले वित्त साल के लिए राज्य का प्रस्तावित बजट 2,78,725.72 करोड़ रुपये है, जो चालू वित्त साल की तुलना में 16,840 करोड़ रुपये अधिक है। कुल व्यय में एक लाख करोड़ रुपये वार्षिक योजना परिव्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा (22.20 प्रतिशत) शिक्षा विभाग के लिए आरक्षित है। इसके बाद 13.84 फीसदी ग्रामीण विकास के लिए है।

स्वास्थ्य पर अनुमानित व्यय वार्षिक योजना परिव्यय का 7.41 फीसदी है, जबकि 1.88 फीसदी हिस्सा पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए रखा गया है। बजट डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है। हालांकि यह भी बोला गया कि राजकोषीय घाटा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.97 फीसदी है, जो निर्धारित सीमा से काफी ऊपर है। बजट डॉक्यूमेंट्स में यह भी बोला गया है कि अगले वित्त साल में अधिक राजस्व संग्रह के साथ राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.98 फीसदी पर रह सकता है। यह राजकोषीय ज़िम्मेदारी और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून के भीतर तीन फीसदी की सीमा के भीतर है।