अपने ही देश के इस राज्य में भारत के लोगों का जाना है मना

अपने ही देश के इस राज्य में भारत के लोगों का जाना है मना

आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अपने ही देश के इस राज्य में जाने के लिए आपको परमीशन लेने की जरूरत होती है। अपने ही देश के किसी राज्य में  जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है। ऐसा सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। देश में एक ऐसा राज्य है, जहां जाने के लिए आम लोगों को वीजा यानि इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है।

फिलहाल भारत में सिर्फ नागालेंड राज्य में ही इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन्स, 1873, सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित, प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होने के लिए यह अनुमति देता है। इस क्षेत्र में नौकरी अथवा किसी प्रकार के पर्यटन के लिए जाने के लिए भी आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है।


 
नागालैंड में फिलहाल बिना अनुमति के जाना मना है। केवल स्थानीय लोग ही यहां बिना किसी रोक-टोक के कहीं भी आ-जा सकते हैं। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में भी इनर लाइन परमिट लागू थी, हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा आंदोलन करने के जम्मू-कश्मीर में परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। 

जबकि नागालैंड में यह सिस्टम अभी तक लागू है। बताया जाता है कि आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने यहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू किया था। दरअसल, नागालैंड क्षेत्र में प्राकृतिक औषधि और जड़ी-बूटियों का प्रचुर भंडार था। ब्रिटिश सरकार इसे ब्रिटेन भेजा करती थी। औषधियों पर किसी दूसरे की नजर न पड़े, इस कारण उन्होंने नागालैंड में इनर लाइन परमिट शुरु किया था।


 
हालांकि आजादी के बाद भी अभी तक वहां इधर इनर लाइन परमिट सिस्टम जारी है । अब तर्क दिया जाता है कि नागा आदिवासियों की कला-संस्कृति, बोलचाल, रहन-सहन देश के अन्य लोगों से काफी अलग है। इनके संरक्षण के लिए राज्य में इनर लाइन परमिट सिस्टम होना जरूरी है। जिससे कि बाहरी लोग यहां की संस्कृति प्रभावित न कर सकें।


OMG! इस प्रदेश में कुत्तों से अधिक खूंखार बिल्लियां, अभी तक इतने लोग हुए शिकार

OMG! इस प्रदेश में कुत्तों से अधिक खूंखार बिल्लियां, अभी तक इतने लोग हुए शिकार

तिरुवनंतपुरम: केरल में लोगों को कुत्तों से अधिक डर बिल्लियों का है और प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बिल्लियों के काटने के मुद्दे कुत्तों के काटने की तुलना में कहीं अधिक सामने आए हैं इस वर्ष केवल जनवरी माह में ही बिल्लियों के काटने के 28,186 मुद्दे सामने आए जबकि कुत्तों के काटने के 20,875 मुद्दे थे

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) के उत्तर में यह जानकारी दी

राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार, पिछले कुछ सालों से बिल्लियों के काटने का उपचार कराने वालों की संख्या कुत्तों के काटने का उपचार कराने वालों से अधिक है

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष केवल जनवरी में बिल्लियों के काटने के 28,186 मुद्दे सामने आए जबकि कुत्तों के काटने के 20,875 मुद्दे थे प्रदेश के पशु संगठन, ‘एनिमल लीगल फोर्स’ द्वारा दाखिल आरटीआई के उत्तर में यह आंकड़े दिए गए इसमें 2013 और 2021 के बीच कुत्तों और बिल्लियों द्वारा काटने के आंकड़ों के साथ ‘एंटी-रेबीज’ टीके और सीरम पर खर्च की गई राशि की भी जानकारी दी गई है

आंकड़ों के अनुसार, 2016 से बिल्लियों के काटने के मुद्दे में वृद्धि हुई है 2016 में बिल्लियों से काटने का 1,60,534 इतने लोगों ने उपचार कराया जबकि कुत्तों के काटने के 1,35,217 मुद्दे सामने आए 2017 में बिल्लियों के काटने के 1,60,785 मामले, 2018 में 1,75,368 और 2019 और 2020 में यह बढ़कर क्रमश: 2,04,625 और 2,16,551 हो गए दक्षिणी प्रदेश में 2014 से लेकर 2020 तक बिल्लियों के काटने के मामलों में 128 फीसदी वृद्धि हुई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2017 में कुत्तों के काटने के 1,35,749, साल 2018 में 1,48,365, साल 2019 में 1,61,050 और साल 2020 में 1,60,483 मुद्दे सामने आए रेबीज से पिछले वर्ष पांच लोगों की मृत्यु हुई थी


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